डेस्क: रूस की संसद में एक कानून पास किया गया है, जो उन संगठनों से बैन हटाने की इजाजत देगा जिन्हें आतंकवाद की लिस्ट में रखा गया है. संसद के निचले सदन (स्टेट ड्यूमा) में पास हुए नए कानून ने मास्को के लिए अफगान तालिबान और संभावित रूप से सीरिया के नए नेतृत्व के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए एक रास्ता खोला है.
इस कानून के तहत रूस के अभियोजक जनरल अदालत में अर्जी दायर कर सकते हैं कि किसी प्रतिबंधित समूह ने अपनी आतंकवादी गतिविधियों को बंद कर दिया है. जिसके बाद जज फैसला कर सकते हैं कि समूह को आतंकवाद की सूची से हटाया जाए या नहीं.
तालिबान को फरवरी 2003 में प्रतिबंधित सूची में रखा गया था. वहीं सीरिया के HTS को 2020 में इस लिस्ट में शामिल किया गया था. अब उम्मीद की जा रही है कि दोनों संगठनों को लिस्ट से निकाल रूस संबंध बनाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान और सीरिया में अपनी मौजूदगी कायम रखने के लिए रूस के पास ये एकमात्र रास्ता बचा है.
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