रूस ने ईरान के साथ हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों को किया खत्म, घोषणा पत्र पर किए हस्ताक्षर

मॉस्को। ईरान और रूस ने अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने के लिए मंगलवार को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने जानकारी देते हुए कहा मॉस्को के खिलाफ हालिया अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में दोनों देशों ने ये कदम उठाया। लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन के साथ वार्ता की शुरुआत करते हुए कहा, ‘हमने हालिया एकतरफा प्रतिबंधों के नकारात्मक परिणामों का मुकाबला करने, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।

निस्संदेह, यह अवैध प्रतिबंधों को दूर करने के लिए वैश्विक समुदाय के सदस्यों द्वारा समन्वित प्रयासों को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कि यू.एस. और उसके सहयोगी कूटनीति के विकल्प के रूप में उपयोग करते हैं, लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री होसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन के साथ वार्ता शुरू करते समय कहा। रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि वार्ता का उपयोग द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए किया जाएगा। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, ‘पारंपरिक रूप से हमारा एजेंडा व्यापक है।’

सितंबर में अमेरिका ने रूस पर लगाया था प्रतिबंध
इससे पहले, सितंबर में, अमेरिका ने रूस के ऊर्जा उत्पादन और भविष्य की निर्यात क्षमता के विस्तार में शामिल 37 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया था और दो संबंधित जहाजों को अवरुद्ध संपत्ति के रूप में पहचाना था। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, पदनामों में रूस की आर्कटिक एलएनजी 2 तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजना सहित प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल संस्थाएं और व्यक्ति शामिल थे।

ये संस्थाएं भी हैं शामिल
इसमें भविष्य की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सामग्रियों और उन्नत प्रौद्योगिकी की खरीद में शामिल संस्थाएं भी शामिल हैं, जिनके लिए रूस ऐतिहासिक रूप से विदेशी सेवा कंपनियों की विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के अकारण युद्ध के जवाब में अतिरिक्त लागत लगाने के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित किया है।

रूस की आर्कटिक एलएनजी 2 तरलीकृत प्राकृतिक गैस परियोजना में शामिल संस्थाओं के साथ, देश ने दो तुर्की-आधारित संस्थाओं को भौतिक रूप से सहायता, प्रायोजित, या वित्तीय, सामग्री, या तकनीकी सहायता प्रदान करने, या वस्तुओं या सेवाओं के समर्थन में नामित किया है। विदेश विभाग के बयान के अनुसार, जिन व्यक्तियों की संपत्ति और संपत्ति में हित अवरुद्ध हैं।