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    RTI के एवज में मांगा तीन कर्मचारियों का वेतन, यह है पूरा मामला

  • March 07, 2021

    देवरिया । देवरिया जिले के बिजली विभाग में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने सूचना अधिकार के तहत विद्युत विभाग से जानकारी मांगी तो बिजली विभाग ने सूचना देने के एवज में तीन कर्मचारियों का वेतन मांग लिया। वेतन की रकम भी ढाई लाख। बिजली विभाग की इस शर्त से परेशान आरटीआई कार्यकर्ता अब इसकी अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां करने की तैयारी की है।


    सीडी या पेन ड्राइव में मांगी थी 5 बिंदुओं पर सूचना
    सदर कोतवाली क्षेत्र के खोराराम रोड अमेठी मंदिर निवासी निर्मल कुमार त्रिपाठी ने जन सूचना अधिकार के तहत बीते 2 फरवरी को ऑनलाइन पत्र भेज कर देवरिया की विद्युत व्यवस्था से संम्बन्धित 5 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। जिसमें देवरिया जिले में वर्ष 2008 से अब तक बिजली विभाग द्वारा कराए गये सभी कार्यों के टेंडर की जानकारी, जिले में कितने ट्रांसफार्मरों पर मीटर लगे हैं उसका ब्यौरा, वर्ष 2008 में मैनुअल रसीद पर बिल जमा के दौरान हुए घपले तथा अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता की तैनाती एवं उनके मूल कार्यो के संबंध में जानकारी मांगी थी। उन्होंने सभी सूचनायें सीडी या पेन ड्राइव में मांगी थी।

    पत्र में क्या लिखा गया है?
    बिजली विभाग द्वारा त्रिपाठी को भेजे गए पत्र में लिखा गया है कि इससे संबंधित सूचना तैयार करने के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक वरिष्ठ सहायक एवं एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 2 माह तक काम करना पड़ेगा। जिसका खर्च 2 लाख रूपया आएगा। जबकि फोटो कॉपी, स्टेशनरी और अन्य मद में 50 हजार रूपया खर्च होगा। ऐसे में ढाई लाख रुपया चेक द्वारा अधीक्षण अभियंता कार्यालय में भुगतान करने पर ही इस बिंदु की सूचना प्राप्त हो सकेगी। बिजली विभाग की इस शर्त से हैरान आरटीआई कार्यकर्ता ने अब प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां अपील की तैयारी की है।

    कर्मचारियों का वेतन दो लाख तथा स्टेशनरी खर्चा मांगा 50 हजार
    एक माह बाद बीते 3 मार्च को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय से निर्मल को एक पत्र मिला। जिसमें 4 बिंदुओं पर तो सूचना दे दी गई , मगर 2008 से लेकर अब तक विभाग में कराए गए कार्यों के टेंडर संबंधित सूचना का खर्चा ढाई लाख रुपया मांगा गया। इस मामले में अधीक्षण अभियंता जेसी यादव ने बताया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। सूचना देने का पैसा मांगना गलत है । क्योंकि विभाग में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। ऐसे में कोई भी सूचना सहजता से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसकी जांच कराई जायेगी।

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