महाकाल मंदिर तक रोपवे, टूरिस्ट प्लेस के लिए हेली सेवा… मोहन यादव की कैबिनेट में लिए गए अहम फैसले

भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) कैबिनेट की मीटिंग (cabinet meeting) में अहम फैसले हुए हैं। कैबिनेट मीटिंग के दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। मीटिंग के दौरान सीएम मोहन यादव (CM Mohan yadav) ने कहा है कि सरकार (Goverment) की वित्तीय स्थिति ठीक है। साथ ही पैसों की कोई कमी नहीं है। मीटिंग के बाद नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) ने कहा कि सीएम ने कहा है कि सभी मंत्री अपने-अपने विभागों की समीक्षा करें। सभी योजनाओं के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने महत्वकांक्षी योजना पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना (PM Shri Tourism Air Service Scheme) की शुरुआत की है।

मंत्री ने कहा कि पर्यटक अब हवाई यात्रा से भ्रमण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सभी टूरिस्ट प्लेस हवाई सर्किट से जुड़ेंगे। साथ ही पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा योजना की भी आज से शुरुआत हो रही है। इंदौर से उज्जैन (Indore To ujjain) तक सर्किट का विकास किया जाएगा। अनुसुचित जाति एवं जनजाति (scheduled caste and tribe) के हॉस्टल का स्तर सुधारने के लिए समिति का गठन किया गया। मंत्री विजय शाह (Vijay Shah)  की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें निर्मला भूरिया, दिलीप अहिरवार भी शामिल हैं।

वहीं, चित्रकूट में विकास प्राधिकरण बनेगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे रही है। यहां के विकास के लिए शुरुआती दौर में 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्षेत्रीय, नगरीय और अन्य विभागों के तालमेल के लिए यह प्राधिकरण बनाया जा रहा है। इसके साथ ही घड़ियाल परियोजना के कारण लंबित पुल का मुरैना जिले में फिर से पुनर्निमाण होगा। इसके लिए कैबिनेट ने 157 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।

केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से धार्मिक पर्यटन स्थलों पर रोप वे का निर्माण होगा। उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप वे बनेगा। सागर के टिकटोरिया माता मंदिर से फनीकुलर, जबलपुर में एंपायर स्टेडियम से गुरुद्वारा रामपुर चौक और जबलपुर में सिविक सेंटर से मालवीय चौक तक रोपवे बनेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसके निर्माण की मंजूरी दे चुके हैं।

साथ ही ट्राइबल इलाकों में विकास के लिए अतिरिक्त राशि के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन मिलेगा। पहले छठे वेतनमान के हिसाब से मिल रहा था। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया एवं बेतवा वेसिन संचित होगी।

इसके साथ ही विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले के सूखे क्षेत्र को संचित किया जाएगा। इससे 22 लाख से अधिक की आबादी को फायदा मिलेगा। साथ ही पीएम कृषक मित्र योजना के अंतर्गत सोलर कृषि पंप की सौगात मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। दूरस्थ बसे हुए किसानों को इससे बिजली पहुंचाई जाएगी। पीएम कृषक मित्र योजना का नाम बदलकर किया पीएम कृषक मित्र सुदय योजना कर दिया गया है।

वहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री परिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि राज्य शासन के प्रथम तीन माह (लगभग 100 दिन) वित्तीय दृष्टि से उपलब्धि पूर्ण रहे हैं। तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। राजस्व और पूंजीगत व्यय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राज्य शासन के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं।