सीहोर। बिजली महकमे की मनमानी से लोग परेशान है। एक तो मनमाने आदेश उस पर जनता के प्रति कर्मचारियों का रूखा रवैया। ऐसे में विभाग में बिजली उपभोक्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं। विभाग में स्थाई कनेक्शन के नाम पर लोगों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। आदेशों के हवाले देकर एक तो स्थाई कनेक्शन में आनाकानी की जा रही हैं वहीं उनसे कई गुना ज्यादा फीस की भी मांग की जा रही है।
बिजली अफसरों की मनमानी से कई उपभोक्ता पीडि़त हैं। बस स्टैण्ड के समीप पार्वती कालोनी में रहने वाले विवेक शर्मा बीते एक साल से बिजली महकमे के चक्कर काट है लेकिन उन्हें स्थाई बितली कनेक्शन नहीं मिल रहा। जिनका कहना है कि अवैध कालोनी बताकर उनकी फाईल रिजेक्ट कर दी जाती है करीब एक साल में उनकी तीन आवेदन फाईल रिजेक्ट की गई। जिसमें उन्हें करीब 5 हजार का नुकसान हुआ। बताया कि एलआईसी कार्यालय के नजदीक उनका मकान है। आसपास जितने भी मकान बने हैं सभी को स्थाई कनेक्शन मिले हैं लेकिन उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बीते एक साल से अस्थाई कनेक्शन ले रखा है। अस्थाई कनेक्शन में बहुत ज्यादा बिल आ रहा है महिने 4 से 6 हजार के बीच आ रहा है। बताया कि स्थाई कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में 90 हजार रूपए फीस की मांग की जा रही है। अवैध कालोनियों को वैध करने की घोषणा तो सीएम ने कर दी लेकिन अफसरों की मनमानी रहवासियों के लिए परेशानी का सबब साबित हो रही है। अवैध कालोनी का दंश इनमें रहने वाले रहवासियों को झेलना पड़ रहा है।
दस्तावेज किए हैं सब जमा
स्थाई बिजली कनेक्शन पाने के लिए भटक रहे विवेक शर्मा ने बताया कि फाईल में सारे दस्तावेज शामिल किए हैं नामांतरण, घर का नक्शा, रजिस्ट्री दिए हैं। नजूल और नगर पालिका का पास किए नक्शे भी लगाए हैं। कालोनी अवैध थी तो नगर पालिका को निर्माण कार्य की अनुमति भी नहीं देती थी। कहा कि इसमें रहवासियों की क्या गलती। इस संबंध में मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सीहोर टाउन कार्यालय के एई नारायण यादव का कहना है कि विभाग में नया सर्कुलर आया है जिसके कारण भवन निर्माण एरिया के हिसाब से फीस जमा कराई जाती है। इस संबंध में मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी सीहोर के एई सतीश नाइक का कहना है कि विद्युत विभाग में जो कालोनियां अवैध हैं उनमें कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं।
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