नई दिल्ली: महिला आरक्षण बिल के लोकसभा से पास होने के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर इस बिल को कब से लागू किया जाएगा. 2024 के लोकसभा चुनाव में या फिर 2029 के चुनाव में. इस बिल पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान इस सवाल के जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 2029 में आरक्षित महिलाएं सांसद बनके आ जाएंगी.
उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि इस बिल को अभी से लागू कर दिया जाए. मैं साफ कर देना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक कार्य करने का तरीका होता है. हमें महिलाओं को आरक्षण देना है लेकिन किस सीट पर आरक्षण दिया जाए, किस पर न दिया जाए इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती बल्कि अर्ध न्यायिक निकाय करती है.
उन्होंने कहा कि इसके लिए दो चीज महत्वपूर्ण है. पहला जनगणना और और दूसरा परिसीमन. इसके बाद सार्वजनिक सुनवाई हो फिर सीट और नंबर निकाला जाए फिर आगे बढ़ाया जाए. अगर आप आज ये बिल पास करते हैं तो 2029 में आरक्षित महिलाएं सांसद बन करके आ जाएंगी.
राहुल के OBC वाले बयान पर नड्डा का पलटवार
वहीं, राहुल गाधी के ओबीसी वाले बयान पर नड्डा ने कहा कि देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बीजेपी ने दिया. कांग्रेस के सांसदों से ज्यादा हमारे ओबीसी सांसद हैं. आज 27 मंत्री ओबीसी से हैं. 303 सांसदों में से 29 फीसदी ओबीसी हैं. यह महज लोकसभा का आंकड़ा है.
राहुल गांधी ने लोकसभा में क्या था?
बता दें कि राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान तमाम संस्थाओं में OBC की हिस्सेदारी का सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) का कोटा होना चाहिए. भारत के 90 सचिवों में से सिर्फ तीन ओबीसी समुदाय के हैं. इसके अलावा उन्होंने जल्द से जल्द जातिगत जनगणना और परिसीमन लागू कराने की बात कही थी.
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