मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर आर्थिक युद्ध

– डॉ नीलम महेंद्र

धर्म अथवा पंथ जबतक मानव केव्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बनने तक सीमित रहे,वो उसकी आध्यात्मिक उन्नति कामाध्यम बन कर उसमें एक सकारात्मक शक्ति का संचार करता है। लेकिन जब वो मानव केव्यक्तिगत जीवन के दायरे से बाहर निकल कर समाज के सामूहिक आचरण का माध्यम बन जाताहै तो वो समाज में एक सामूहिक शक्ति का संचार करता है। लेकिन यह कहना कठिन होता हैकि समाज की यह समूहिक शक्ति उस समाज को सकारात्मकता की ओर ले जाएगी या फिरनकारात्मकता की ओर। शायद इसीलिए कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम कहा था।  दरसअल पिछले कुछ समय से मजहबी मान्यताओं के आधारपर विभिन्न उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर परभी चर्चा में है।

हाल ही में योरोपीय महाद्वीप के देश बेल्जियम में हलाल मीट औरकोशर मीट पर एक अदालती फैसला आया है। पशु अधिकारों को ध्यान में रखते हुए योरोपीयसंघ की अदालत ने बिना बेहोश किए जानवरों को मारे जाने पर लगी रोक को बरकरार रखाहै। इसका मतलब यह है कि बेल्जियम में किसी भी जानवर को मारने से पहले उसे बेहोशकरना होगा ताकि उसे कष्ट ना हो। योरोपीय संघ की अदालत के इस फैसले ने योरोपीय संघके अन्य देशों में भी इस प्रकार के कानून बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।  मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर बेल्जियम केमुसलमान और यहूदी संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बातकरें तो यह चर्चा में इसलिए है कि अप्रैल 2020में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कोविड महामारी के मद्देनजरहलाल मीट पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज करदिया कि अदालत लोगों की भोजन करने की आदतों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। 

इसी सेसंबंधित ताजा मामला दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंतर्गत आने वालेहोटलों के लिए लागू किए गए एक नियम का है जिसमें दिल्ली के ऐसे होटल या मीट कीदुकान जो दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंतर्गत आते हैं उन्हें अब हलालया झटका का बोर्ड दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। दरसअल एस डी एम सी की सिविकबॉडी की स्टैंडिंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें लिखा है कि हिन्दू और सिखके लिए हलाल मीट खाना वर्जित है। इससे पहले क्रिसमस के दौरान केरल के ईसाइयों नेभी हलाल मांस के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस मामले में क्रिश्चियन असोसिएशन ऑफचर्च के ऑक्सीलरी फ़ॉर सोशल एक्शन ने ईसाइयों से एक अपील भी की थी जिसमें हलाल मांसको उनके धार्मिक लोकाचार के खिलाफ होने के कारण इन्हें खाद्य पदार्थों के रूप मेंखरीदने से मना किया गया था।मजहब के नाम पर जिस हलाल परविश्व भर में हायतौबा मची हुई है पहले थोड़ा उसे समझ लेते हैं। 

 हलाल दरसअल एक अरबी शब्द है जिसका उपयोग क़ुरानमें भोजन के रूप में स्वीकार करने योग्य वस्तुओं के लिए किया गया है। इस्लाम मेंआहार संबंधी कुछ नियम बताए गए हैं जिन्हें हलाल कहा जाता है। लेकिन इसका संबंधमुख्य रूप से मांसाहार से है। जिस पशु को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है उसकेवध की प्रक्रिया विशेष रूप से बताई गई है। इसी के चलते मुस्लिम देशों में सरकारेंही हलाल का सर्टिफिकेट देती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो मीट वहाँपरोसा जा रहा है वो उनकी मजहबी मान्यताओं के अनुरूप है।हमारे देश में भी भारतीय रेलऔर विमानन सेवाओँ जैसे प्रतिष्ठानों से लेकर फाइव स्टार होटल तक हलाल सर्टिफिकेटहासिल करते हैं जो यह सुनिश्चित करता है कि जो मांस परोसा जा रहा है वो हलाल है।मैकडोनाल्ड डोमिनोज़,जोमाटोजैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां तक इसी सर्टिफिकेट के साथ काम करती हैं। लेकिनमहत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में यह सर्टिफिकेट सरकार द्वारा नहीं दिया जाता।

दरसअल भारत में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट का प्रावधान है जो उनकीगुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। जैसे औद्योगिक वस्तुओं के लिए ISI मार्क,कृषिउत्पादों के लिए एगमार्क,प्रॉसेस्ड  फल उत्पाद जैसे जैम अचार के लिए एफपीओ, सोनेके लिए हॉलमार्क,आदि। लेकिन हलाल का सर्टिफिकेट भारतसरकार नहीं देती है। भारत में यह सर्टिफिकेट कुछ प्राइवेट संस्थान जैसे  हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलालसर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमायतउलमा ए हिन्द हलाल ट्रस्ट आदि। अभी तक देश से निर्यात होने वाले डिब्बाबंद मांस केलिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले खाद्य उत्पादन निर्यात विकासप्राधिकरण को हलाल प्रमाणपत्र देना पड़ता था क्योंकि दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशहलाल मांसाहार ही आयात करते हैं।लेकिन यह बात जितनी साधारण दिखाई दे रहे है उससे कहीं अधिक पेचीदा है। क्योंकि तथ्य यह बताते हैं कि जो बात मजहबी मान्यताओं केअनुसार पशु वध के तरीके (हलाल) से शुरू हुई थी अब वो दवाईयों से लेकर सौंदर्यउत्पाद जैसे लिपस्टिक और शैम्पू,अस्पतालों से लेकर फाइव स्टार होटल, रियलएस्टेट से लेकर हलाल टूरिज्म और तो और आटा मैदा बेसन जैसे शाकाहारी उत्पादों तक केहलाल सर्टिफिकेशन पर पहुच गई है। आयुर्वेदिक औषधियों के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट!ऐसा क्यों है? क्योंकिजो भी कंपनी अपना सामान मुस्लिम देशों को निर्यात करती हैं उन्हें इन देशों को यहसर्टिफिकेट दिखाना आवश्यक होता है। अगर हलाल फूड मार्किट के आंकड़ों की बात करें तोयह वैश्विक स्तर पर 19%की है जिसकी कीमत लगभग 2.5ट्रिलियन $ कीबैठती है। 

आज मुस्लिम देशों में हलाल सर्टिफिकेट उनकी जीवनशैली से जुड़ गया है। वेउस उत्पाद को नहीं खरीदते जिस पर हलाल सर्टिफिकेट नहीं हो। हलाल सर्टिफिकेट वालेअस्पताल में इलाज,हलाल सर्टिफिकेट वाले कॉम्प्लेक्समें फ्लैट औऱ हलाल टूरिज्म पैकेज देने वाली एजेंसी से यात्रा। यहाँ तक कि हलाल कीमिंगल जैसी डेटिंग वेबसाइट। अब प्रश्न उठता है किउपर्युक्त तथ्यों के क्या मायने हैं। दरसअल जो बात एक सर्टिफिकेट से शुरू होती हैवो बहुत दूर तक जाती है। क्योंकि जब हलाल माँस की बात आती है तो स्वाभाविक रूप सेउसे काटने की प्रक्रिया के चलते वो एक मुस्लिम के द्वारा ही  कटा हुआ होना चाहिए। जाहिर है इसकेपरिणामस्वरूप जो हिन्दू इस कारोबार से जुड़े थे वो इस कारोबार से ही बाहर हो गए। इसीप्रकार जब हलाल सर्टिफिकेट मांस तक सीमित ना होकर रेस्टुरेंट या फाइव स्टार होटलपर लागू होता है तो वहाँ परोसी जाने वाली हर चीज जैसे तेल, मसालेचावल, दालसबकुछ हलाल सर्टिफिकेट की होनी चाहिए। और जब यह हलाल सर्टिफाइड मांसाहार रेल याविमानों में परोसा जाता है तो हिदुओं और सिखों जैसे गैर मुस्लिम मांसाहारियों कोभी परोसा जाता है। ये गैर मुस्लिम जिनकी धार्मिक मान्यताएं  हलाल के विपरीत झटका मांस की इजाजत देती हैं वोभी इसी का सेवन करने के लिए विवश हो जाते हैं। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बातजो समझने वाली है वो यह कि इस हलाल सर्टिफिकेट को लेने के लिए भारी भरकम रकम देनीपड़ती है जो गैर सरकारी मुस्लिम संगठनों की झोली में जाति है। माँस से आगे बढ़ करचावल आटा दालों कॉस्मेटिक जैसी वस्तुओं के हलाल सर्टिफिकेशन के कारण अब  यह रकम धीरे धीरे एक ऐसी समानांतर अर्थव्यवस्ताका रूप लेती जा रही है जिस पर किसी भी देश की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए यह एक वैश्विक चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। 

ऑस्ट्रेलियाई नेता जॉर्जक्रिस्टेनसेन ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हलाल अर्थव्यवस्ता का पैसा आतंकवादके काम में लिया जा सकता है। वहीं अंतरराष्ट्रीय लेखक नसीम निकोलस ने अपनी पुस्तक”स्किन इन द गेम” में इसी विषय पर ” द मोस्ट इंटॉलरेंटविंस”  (जो असहिष्णु होता है वो जीतताहै) नाम का लेख लिखा है। इसमें उन्होंने यह बताया है कि अमरीका जैसे देश मेंमुस्लिम और यहूदियों की अल्पसंख्यक आबादी कैसे पूरे अमेरिका में हलाल मांसाहार कीउपलब्धता मुमकिन करा देते हैं। अमरीका,ऑस्ट्रेलिया और योरोप के देश इस बातको समझ चुके हैं कि मजहबी मान्यताओं के नाम पर हलाल सर्टिफिकेट के जरिए एक आर्थिकयुद्ध की आधारशिला रखी जा रही है जिसे हलालोनोमिक्स भी कहा जा रहा है। यही कारण हैकि ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी मल्टी नेशनल कंपनी केलॉग्स और सैनिटेरियम ने अपनेउत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनकेउत्पाद शुद्ध शाकाहारी होते हैं इसलिए उन्हें हलाल सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकतानहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद की बात करनेवाले बाबा रामदेव तक अपने शाकाहारी औषधीय उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन करवाने केलिए मुस्लिम संगठनों को भारी भरकम फीस देते हैं। जब कारोबारी नफा नुकसान के आगे एकयोगी की देशभक्ति कमजोर पड़ जाती है तो फिर एक आम आदमी की बिसात ही क्या। आज के युगमें जब युद्ध हथियारों के बजाए अर्थव्यवस्ताओं के सहारे खेला जाता है तो योद्धादेश की सेना नहीं देश का हर नागरिक होता है। इसलिए हलाल के नाम पर एक आर्थिक युद्धकी घोषणा तो की जा चुकी है चुनाव अब आपको करना है कि इस युद्ध में सैनिक बनना हैया फिर मूकदर्शक।

(लेखिकावरिष्ठ स्तंभकार हैं।)