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    रिलायंस ने CCI से मांगी Viacom18 और स्टार इंडिया के विलय की मंजूरी

  • May 26, 2024

    नई दिल्ली (New Delhi)। अरबपति कारोबारी (Billionaire businessman) मुकेश अंबानी की कंपनी (Mukesh Ambani’s company) रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने Viacom18 और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Star India Private Limited) के विलय के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) (Competition Commission of India – CCI) से मंजूरी मांगी है। सीसीआई ने कहा कि प्रस्तावित लेनदेन का मकसद Viacom18 और स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मनोरंजन व्यवसायों को जोड़ना है। आपको बता दें कि Viacom18, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह का हिस्सा है, जबकि द वॉल्ट डिज्नी कंपनी (टीडब्ल्यूडीसी) के पास स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का स्वामित्व है।


    क्या कहा नियामक ने
    नियामक ने कहा कि लेनदेन के बाद स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक संयुक्त उद्यम (जेवी) बन जाएगी, जिसे आरआईएल, Viacom18 और टीडब्ल्यूडीसी की सहायक कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नोटिस में कहा कि प्रस्तावित लेनदेन से भारत में प्रतिस्पर्धा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। विलय के पूरा होने के बाद संयुक्त उद्यम को आरआईएल नियंत्रित करेगी। संयुक्त इकाई में आरआईएल के पास 16.34 प्रतिशत, वायाकॉम18 के पास 46.82 प्रतिशत और डिज्नी के पास 36.84 प्रतिशत स्वामित्व होगा।

    कमान नीता अंबानी के पास
    डील के बाद यह भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में सबसे बड़ी फर्म बन जाएगी। इसके पास कई भाषाओं में 100 से अधिक चैनल, दो प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म और देश भर में 750 मिलियन का दर्शक आधार होगा। इस नए फर्म की कमान नीता अंबानी के पास होगी जबकि उदय शंकर उपाध्यक्ष होंगे।

    एक मंच पर कई तरह के कंटेंट
    संयुक्त उद्यम भारत में मनोरंजन और खेल सामग्री के लिए अग्रणी टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग मंचों में एक होगा। यह कदम मनोरंजन (जैसे कलर्स, स्टारप्लस, स्टारगोल्ड) और खेल (जैसे स्टार स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स18) सहित लोकप्रिय मीडिया परिसंपत्तियों को एक साथ लाएगा। इसमें जियोसिनेमा और हॉटस्टार जैसे डिजिटल मंच भी शामिल होंगे। संयुक्त इकाई को 30,000 से अधिक डिज्नी सामग्री परिसंपत्तियों के लाइसेंस के साथ भारत में डिज्नी बैनर के तहत बनी फिल्मों और कार्यक्रमों को प्रसारित करने का विशेष अधिकार दिया जाएगा। डील 2024 की आखिरी तिमाही या 2025 की पहली तिमाही में पूरा होने की उम्मीद है।

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