RBI-SBI की रिपोर्ट: बैंकों से लेन-देन में महिलाएं और दमदार, पैसा जमा करने में हिस्सेदारी दोगुनी

नई दिल्ली। देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था में महिला-शक्ति की तेजी से बढ़ी हिस्सेदारी आरबीआई-एसबीआई की ताजा रिपोर्ट में सामने आई है। इसके अनुसार भारत की महिलाओं द्वारा बैंकों में इंक्रीमेंटल डिपॉजिट एक साल में दोगुने से ज्यादा बढ़े। इन डिपॉजिट में ग्रामीण महिलाओं का हिस्सा 66 प्रतिशत पहुंच गया।

रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर इंक्रीमेंटल डिपॉजिट में महिलाओं का हिस्सा 2021 के 15 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 35 प्रतिशत हो चुका है। ग्रामीण भारत के जमाकर्ताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 2021 के 24 प्रतिशत से बढ़कर सबसे ज्यादा 66 प्रतिशत पहुंच गई। यहां एक साल में करीब 43 प्रतिशत का बदलाव आया।

इसी तरह महानगरों के वर्ग में उनका हिस्सा 2021 के 10 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत हो गया। शहरी क्षेत्रों में यह 21 से बढ़कर 32 और उपनगरों में 22 प्रतिशत से बढ़कर 41 प्रतिशत हुआ है।

कई क्षेत्रों में ऋण भी ज्यादा लिए

• कृषि में 2022 में महिलाओं को 28.3 प्रतिशत लोन मिले, यह 2021 में 27.2 प्रतिशत था।
• शिक्षा के लिए 34.6 प्रतिशत निजी लोन मिले यह पिछले वर्ष के 33.9 प्रतिशत से अधिक है।
• कारोबारी ऋणों में उनका हिस्सा 27.9 प्रतिशत से बढ़कर 28.5 प्रतिशत पहुंचा।

दूर तक असर डालेंगे यह परिणाम

एसबीआई के समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा कि इस रिपोर्ट में महिलाओं का तीव्र सशक्तिकरण नजर आता है।

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के नेतृत्व में हो रही आर्थिक वृद्धि और उन पर केंद्रित नीतियों को इसका श्रेय दिया। कहा, 2014 में आई पीएम जनधन योजना के साथ इस दिशा में बदलाव शुरू हो गए थे। महिलाओं का वित्तीय समावेशन तेज हुआ है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिला है।
• देश के कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वित्तीय समावेशन में जेंडर गैप भरने और महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र की विभिन्न योजनाओं को इसका श्रेय दिया।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया

• बैंकों में पिछले वर्ष के मुकाबले डिपॉजिट घटे। मार्च 2022 में यह 10 प्रतिशत गिरे।
• हालांकि डिपॉजिट्स के लिहाज से चालू खाते में 10.9, बचत खाते में 13.3 और टर्म डिपॉजिट में 7.9 प्रतिशत वृद्धि हुई।
• मार्च 2022 में करंट अकाउंट व सेविंग्स अकाउंट (कासा) डिपॉजिट्स कुल डिपॉजिट के 44.8 प्रतिशत रहे, तीन वर्ष पूर्व यह 41.7 प्रतिशत थे।
• सात राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, दिल्ली-एनसीटी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात से देश के 63.3 प्रतिशत बैंक डिपॉजिट हुए।