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    हरियाणा बनाओ अभियान का आगाज कर दिया रणधीर सिंह बदरान और एमएस चौपड़ा ने

  • January 20, 2024


    चंडीगढ़ । रणधीर सिंह बदरान और एमएस चौपड़ा (Randhir Singh Badran and MS Chopda) ने हरियाणा बनाओ अभियान (Haryana Banao Campaign) का आगाज कर दिया (Started) । चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू होकर हरियाणा की धरती पर अलग राजधानी बनाने के लिए हरियाणा- पंजाब- चंडीगढ़ काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह बदरान और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे एमएस चौपड़ा ने हरियाणा बनाओ अभियान का आगाज कर दिया है। इनका कहना है कि आंध्र प्रदेश से अलग हो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड व बिहार से झारखंड, पँजाब से हिमाचल को अलग होने पर हइकोर्ट व राजधानी मिली है तो हरियाणा को क्यों नही?


    बदरान ने कहाकि यह एक तरह का सत्याग्रह आंदोलन होगा जो कि प्रदेशभर में सांकेतिक भूख हड़ताल के माध्यम से जहां जनता को एकजुट करने की कोशिश करेगा, वहीं जन प्रतिनिधियों को इस मांग पर एकमत होने पर भी मजबूर करेगा। इस विषय पर बातचीत के दौरान बदरान ने बताया कि वह एक-एक कर हर जिले में बुद्धिजीवी वर्ग अधिवक्ताओं से बैठकें कर रहे हैं। जल्द ही वह प्रदेशभर में सभी सांसदों और विधायकों को भी मिलेंगे और पब्लिक ऑपिनियन करके सत्तापक्ष और विपक्ष को उनका स्टैंड क्लियर करने के लिए भी दबाव बनाएंगे।

    उन्होंने कहा कि हरियाणावासियों की सांस्कृतिक पहचान और धरोहर बचाने के लिए आज हमारी अलग राजधानी एक बड़ी जरूरत है, क्योंकि जो जो राज्य अलग बने हैं सभी ने अपनी अलग राजधानी बनाई है। हरियाणा बनाओ अभियान का लक्ष्य क्या हैः बदरान ने कहाकि हरियाणा को अलग बने 57 साल बीत जाने के बावजूद आज हमारी ना तो अलग राजधानी है, ना ही अलग हाईकोर्ट है और ना ही अलग विधानसभा है।

    हरियाणा निवासियों को कई बार बड़ा अटपटा सा लगता है और बहुत सी समस्याएं हमारे लोगों को इस कारण उठानी पड़ती है। लगातार हम इसकी मांग भी करते रहे हैं। बदराण का कहना है कि लगभग कुल 6.5 लाख के करीब कैस हाईकोर्ट में पेंडिंग है। जिसमें पंजाब और हरियाणा का अनुपात हम 40- 60 मानते हैं। हरियाणा में केस ज्यादा है इसलिए हरियाणा के 60 फ़ीसदी हाईकोर्ट में केस भी पेंडिंग होंगे। अगर हम जिला लेवल पर केसेस की बात करें तो हरियाणा में 14 लाख और पंजाब में लगभग 8 लाख की पेंडेंसी है। अगर हरियाणा का अलग हाईकोर्ट बनेगा तो जनता को जल्द और सस्ता न्याय मिलेगा। इकट्ठे राजधानी से काफी परेशानियां भी होती हैं। अलग राजधानी मिलने के बाद जनता को अधिक सुविधाएं मिलेगी।

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