Rajasthan: फ्री बिजली योजना में नहीं जुड़ेंगे नए लोग, गहलोत राज की फ्री स्मार्टफोन योजना भी स्थगित

जयपुर (Jaipur)। राजस्थान (Rajasthan) में गहलोत राज (Gehlot Raj) में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना (Free Smartphone Scheme) फिलहाल स्थगित है। जबकि 100 यूनिट फ्री बिजली (100 units free electricity) देने की स्कीम से अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। दोनों योजनाओं को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विधानसभा (Assembly) में यह जानकारी दी गई। राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाती रही है। लेकिन अब इस योजना को बंद कर दिया गया है। फ्री बिजली योजना को पूर्व की गहलोत सरकार ने शुरू किया था, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। नए लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। राजस्थान विधानसभा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ताओं को अब आगे इस योजना में जोड़ने का कोई स्कीम नहीं है।

वंचित उपभोक्ताओं को योजना में लाने का कोई विचार नहीं
इस योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक करीब 98.23 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया उन सबको योजना का लाभ दिया गया। बाकी बचे उपभोक्ताओं के लिए कहा कि इस योजना के तहत एख जनाधार से एक घरेलू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन पर ही योजना का लाभ देने का प्रावधान है। वंचित रहे उपभोक्‍ताओं को इस योजना में लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।

बारां-अटरू से बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा के सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार की मुख्‍यमंत्री फ्री बिजली योजना (घरेलू अनुदान) का लाभ केवल उन रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्‍ताओं को दिया जा रहा हैं। जिन्‍होने एक जनाधार से एक घरेलू कनेक्‍शन को रजिस्टर्ड करवाया हैं। इस योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू उपभोक्‍ताओं ने रजिस्‍ट्रेशन करवाया। जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन सबको योजना का लाभ दिया गया।

वंचित रहे उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने के सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत एक जनाधार से एक घरेलू कनेक्‍शन रजिस्‍ट्रेशन पर ही योजना का लाभ देने का प्रावधान है। बचे हुए घरेलू उपभोक्‍ताओं जिन्‍होंने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, वे या तो अपात्र थे या अनुदान लेने के इच्छुक नहीं थे। वंचित रहे उपभोक्‍ताओं को इस योजना में लाने की सरकार की कोई योजना नहीं है।