इंदौर (Indore)। कल घोषित बजट में रेलवे (railway) को लेकर आगामी वित्तीय वर्ष (next financial year) के लिए सभी जोन स्तर पर रेल लाइन बिछाने के टारगेट को तीन गुना करने की घोषणा की गई है। सुनने में यह अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि इंदौर जिस वेस्टर्न जोन में आता है, वह मौजूदा टारगेट को ही पूरा नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में तीन गुना टारगेट (Guna Target) को पूरा कर पाना सपने जैसा है। वैसे अगर इस काम के लिए पर्याप्त बजट मिलता है और काम टारगेट के अनुसार होता है तो इंदौर से जुड़े सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे।
बजट में रेलवे को कहां के लिए क्या नया मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी अब तक जारी नहीं हुई है। यह आज शाम तक सामने आ सकती है, लेकिन बजट भाषण में देश में रेल नेटवर्क बढ़ाए जाने के लिए सभी जोन स्तर पर रेलवे लाइन बिछाने के टारगेट को तीन गुना करने की बात कही गई है। वेस्टर्न जोन को पिछले साल 200 किलोमीटर लाइन बिछाने का टारगेट मिला था। अब तक इसका 80 प्रतिशत काम हो पाया है और अब सिर्फ दो माह बाकी है, जिसमें टारगेट पूरा होना लगभग असंभव है, वहीं घोषणा के अनुसार नए वित्तीय वर्ष में अब जोन को 600 किलोमीटर लाइन बिछाना होगी। रेलवे विशेषज्ञ नागेश नामजोशी ने बताया कि रेलवे को पहले सिर्फ लाइन बिछाना होती थी, लेकिन अब साथ में इलेक्ट्रिफिकेशन भी करना होता है। इसके कारण ज्यादा समय लगता है, लेकिन अगर सही प्लानिंग के साथ गति से काम किया जाए तो टारगेट पूरे किए जा सकते हैं। हालांकि नए टारगेट तीन गुना हो जाने के कारण इनका पूरा होना लगभग असंभव होगा।
सांसद ने रेलमंत्री से की इंदौर-मनमाड ़ रेल लाइन की मांग
इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन की चर्चा एक बार फिर जोरों पर है। बुधवार को बजट पेश होने के बाद सांसद शंकर लालवानी ने रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और इस रेलवे लाइन की अहमियत के बारे में रेलमंत्री को विस्तार से बताया। सांसद ने रेलमंत्री से कहा कि इंदौर से मनमाड़ तक रेल लाइन बनने पर इंदौर मेन ट्रैक से जुड़ जाएगा और मुंबई तथा दक्षिण के राज्यों से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। सांसद लालवानी ने रेलमंत्री से कहा कि बजट में रेलवे को पर्याप्त बजट मिला है, इसलिए इंदौर-मनमाड़ रेलवे लाइन के लिए बजट आवंटित किया जा सकता है। सांसद शंकर लालवानी ने इससे पहले भी रेलमंत्री से मिलकर इस बारे में मांग रखी थी। उन्होंने बताया कि इस बार पूरी संभावना है कि रेल मंत्रालय इस पर जरूर सकारात्मक निर्णय लेगा।
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