संसद के सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे राहुल गांधी, जारी रखेंगे ‘भारत जोड़ो’ यात्रा

नई दिल्ली। दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उपस्थित नहीं हो पाएंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रहने के कारण संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल नहीं हो पाएंगे।

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस सांसद संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ेंगे। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दिसंबर के पहले हफ्ते पुराने भवन में शुरू होने तथा महीने के अंत तक चलने की संभावना है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सात से 29 दिसंबर के बीच सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव है और तारीखों के संबंध में अंतिम फैसला संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति करेगी।

वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो यह 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भारत के सबसे दक्षिण भाग से शुरू हुई थी। 52 वर्षीय राहुल गांधी ने केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी निर्धारित पदयात्रा पूरी कर ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ महाराष्ट्र में अपने छठे दिन शनिवार सुबह हिंगोली जिले के शेवला गांव से फिर शुरू हुई।

लगभग 150 दिन की इस यात्रा के दौरान 3,570 किमी की दूरी तय की जाएगी। जम्मू-कश्मीर में समाप्त होने से पहले यह 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। पदयात्रा के दौरान महाराष्ट्र के पांच जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 20 नवंबर को यह मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी।

जातिगत जनगणना और आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी के रुख के बारे में पूछे जाने पर, जयराम रमेश ने कहा कि “कांग्रेस पार्टी ने 2014 से इस मुद्दे पर लगातार एक ही स्थिति बनाई हुई है। कांग्रेस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण को छेड़े बिना सभी समुदायों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का समर्थन करती है।”

साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना की जाए। उन्होंने कहा, “जब मुख्य जनगणना हुई ही है तो जातिगत जनगणना की भी जरूरत है। जातिगत जनगणना नहीं होगी तो आरक्षण लागू करने का आधार क्या रहेगा। जिस सूचना आधार पर आरक्षण दिया जाता है उसे अप-टू-डेट रखना होगा।”