राहुल गांधी ने अहमदाबाद बैठक के बाद बताए कांग्रेस के 3 संकल्प, बोले- आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा करेंगे खत्म

नई दिल्‍ली । कांग्रेस (Congress) ने हाल ही में हुए अहमदाबाद अधिवेशन (Ahmedabad Session) के बाद बड़ी घोषणा करते हुए पार्टी के 3 संकल्प जारी किए हैं। इसे जारी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने कहा है कि अहमदाबाद अधिवेशन ‘न्यायपथ’ में कांग्रेस ने देश के पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी देकर सामाजिक न्याय के लिए 3 ऐतिहासिक संकल्प लिए हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए एक सूची भी जारी है जिसमें उन्होंने कांग्रेस और भाजपा की नीतियों की तुलना की है।

गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने तीन ऐतिहासिक संकल्पों की जानकारी दी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ने देश में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को खत्म करने का संकल्प लिया है। उन्होंने लिखा, “कल AICC के अहमदाबाद अधिवेशन ‘न्यायपथ’ में कांग्रेस ने देश के बहुजनों को हिस्सेदारी देकर, सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए 3 ऐतिहासिक संकल्प लिए हैं।

1. हम राष्ट्रीय कानून लाकर आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करेंगे। 2. केंद्रीय कानून बनाकर SC/ST Sub Plan को कानूनी आकार देंगे और इन वर्गों की जनसंख्या के आधार पर बजट में हिस्सेदारी देंगे। 3. संविधान के अनुच्छेद 15(5) में निर्धारित SC, ST और OBC के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के अधिकार को लागू करवाएंगे।” राहुल गांधी ने आगे लिखा, “देश के बहुजनों के लिए हमारा संदेश साफ है- आपके भविष्य से जुड़े इन मुद्दों पर हमारा साथ निभाएं, हाथ को मजबूत बनाएं…क्योंकि, हाथ बदलेगा हालात!”

इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर निरंतर, व्यवस्थित और षडयंत्रकारी हमला करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग कर और PSUs बेच कर आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आज RSS ने निजी संस्थान ही नहीं बल्कि सरकारी संस्थानों पर भी कब्जा कर लिया है।

इससे पहले पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस की स्थानीय यूनिट्स को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। खरगे ने कहा कि जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते, उन्हें आराम करना चाहिए और जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए।