पंजाब सरकार केंद्र के निर्णय को लेकर सख्‍त, विधानसभा में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आएगा विधेयक

नई दिल्‍ली । केंद्र की मोदी सरकार की ओर से पिछले दिनों लाए गए 3 कृषि कानूनों (Farm Laws) का विरोध किसान कर रहे हैं. इन किसानों की मांग है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए. पंजाब (Punjab) में तो किसान आंदोलन सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. ऐसे में राज्‍य की अमरिंदर सरकार (Amarinder Singh) भी किसानों का समर्थन कर रही है. इसी क्रम में पंजाब सरकार (Punjab Government)  ने आज विशेष विधानसभा सत्र बुलाया है. इस सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों को रोकने के लिए विधेयक लाया जाएगा.

पंजाब के कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह लड़ाई जारी रहेगी. पंजाब सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी. उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस के लिए यह लड़ाई राजनीति नहीं बल्कि पंजाब की कृषि और किसानों को बचाने का प्रयास है. पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज करने का फैसला किया है.

जानकारी दी गई है कि इन कृषि कानूनों को खारिज करने के लिए 19 अक्‍टूबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा. पंजाब के मंत्रिमंडल ने यह फैसला मिलकर लिया है. इस फैसले के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्‍य हो जाएगा. कृषि कानूनों के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पंजाब में एक ही रुख अपनाए हुए हैं. ऐसे में विधानसभा में इन कानूनों को खारिज करने के लिए समर्थन मिलना संभव है.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पिछले दिनों केंद्र सरकार को किसानों के घाव पर नमक छिड़कने वाला और उनके प्रति दुर्भावना रखने वाला बताया था. वहीं बादल ने इसे पंजाब के लोगों, और किसानों की बुद्धिमता का अपमान करार दिया था. बतादें कि विधानसभा का बुलाया गया यह सत्र दो दिन तक चलेगा।