किसानों के लिए 15 लाख करो़ड़ के प्रोजेक्ट; 100 दिनों के रोडमैप में कितनी सफल मोदी सरकार?

नई दिल्‍ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi) के जन्मदिन इस बार बेहद(This time birthday is very) खास होने वाला है। 17 सितंबर यानी मंगलवार को एनडीए सरकार 3.0 (NDA Government 3.0)के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने आम चुनावों के परिणाम से पहले ही शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करके 100 दिन का रोडमैप तैयार कर लिया था। विपक्ष चुनाव के दौरान और बाद में भी रोजगार को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहा है। इन 100 दिनों पर गौर करें तो मोदी सरकार ने किसानों को केंद्र में रखा है। इसके अलावा रोजगार वृद्धि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार से 100 दिनों का हिसाब मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि एनडीए सरकार अपने 100 दिनों के अजेंडे में फेल रही है।

सरकार बनते ही किसानों को लेकर अहम फैसले

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए भी मोदी सरकार के 100 दिन बेहद अहम हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सबसे पहले मोदी सरकार ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी थी। इसके तहत करीब 9.3 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपये दिए गए। इसके अलावा एमएसपी वृद्धि को भी कृषि क्षेत्र के लिए अहम फैसला माना जा सकता है। कई फसलों पर 100 से लेकर 550 रुपये तक की एमएसपी वृद्धि का फैसला किया गया। इसके अलावा सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है जिसका लाभ भी किसानों को मिल सकता है।

रोजगार के मोर्चे पर फेल या पास सरकार?

लोकसभा चुनाव के दौरान रोजगार को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। वहीं मोदी सरकार ने रोजगार में वृद्धि के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर योजनाओं को अहमित दी है। कौशल विकास मिशन को ध्यान में रखते हुए 4.1 करोड़ युवाओं के कौशल सुधार और रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपये का पैकेज बजदट में गोषित किया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का लाभ मिललेगा।

11 लाख लखपति दीदी

सरकार महिलाओं की आय बढ़ाने को भी अपनी बड़ी सफलता बताती है। दावा है कि 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनी हैं। ये ऐसी महिलाएं हैं जो कि साल में 1 लाख से ज्यादा कमा सकती हैं। सरकार से जब रोजगार को लेकर सवाल किया जाता है तो वह इस सफलता का भी जिक्र करती है।

15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट

सरकार में शामिल लोगों का कहना है कि 100 दिनों में मोदी सरकार ने 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। उनका कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने के साथ ही उद्घाटन की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। इन प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग रोजगार के लिए भी अहम है। उन्होंने कहा, रोजगार से मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं है। कई दीर्घकालिक प्रोज्कट भी रोजगार के लिए लॉन्च किए गए हैं।

एनडीए सरकार ने 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान 3 लाख के ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिसमें 25000 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ना और वाधवान में मेगा पोर्ट बनाना शामिल है। पहले 100 दिनों में देश में 75 हजार मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी को भी सरकार की बड़ी सफलता माना जा रहा है। सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक2024 भी पेश किया। राज्यों में बाढ़ से निपटने के लिए 12554 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई। मोदी सरकार ने 70 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मेडिकल कवर देने का ऐलान किया है।

कांग्रेस का आरोप, 100 दिनों में फेल हो गई मोदी सरकार

कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार 100 दिनों के अजेंडे में फेल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। इसके अलावा मणिपुर 16 महीने से जल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी वहां मुड़कर कभी नहीं गए। उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोप को भी मोदी सरकार की विफलता बताया है। इसके अलावा पेपर लीक और महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। खरगे ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के चलते वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले करना पड़ गया और लैटरल एंट्री पर सरकार को यूटर्न लेना पड़ा।