नई दिल्ली। दिल्ली के कई निजी स्कूल कोरोना लॉकडाउन के बीच फीस का भुगतान नहीं करने वाले छात्रों को ऑनलाइन क्लास देने से मना कर रहे हैं। इस पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कड़ा प्रहार किया है और कहा कि सरकार निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने में हमेशा से ही नाकाम रही है। निजी स्कूलों पर केजरीवाल सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।
गुप्ता ने कहा कि महामारी के दौर में केजरीवाल सरकार से राहत दी जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल सरकार निजी स्कूलों को शह दे रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा केजरीवाल सरकार से यह मांग करती है कि निजी स्कूलों पर तत्काल प्रवाभ से बढ़ती मनमानी पर अंकुश लगाए और अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए समय दें।
आदेश गुप्ता ने कहा कि कई प्रमुख निजी स्कूल हैं जिन्होंने फीस नहीं जमा होने के कारण ऑनलाइन क्लास से बच्चों का नाम काट दिया है और उनके अभिभावकों को व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया है जिसकी शिकायत स्वयं अभिभावकों ने दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को निजी स्कूलों की मनमानी क्यों नहीं दिख रही है? इस अनदेखी से तो साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों को अपनी मनमानी करने की छूट दे रखी है। गुप्ता ने कहा कि पहले भी शिक्षा निदेशालय ने बीते 30 अगस्त को दिल्ली के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे उन छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं में प्रवेश से मना न करें।
उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया निर्देश भी अन्य निर्देशों की तरह दिखावटी है। यह आदेश दिल्ली के लोगों को दिखाने के लिए है कि दिल्ली सरकार उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है लेकिन वास्तविकता में दिल्ली सरकार निजी स्कूलों के साथ मिलीभगत कर अपनी जेब भरने में लगी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मॉडल के कसीदे पढ़ने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित नहीं है। (एजेंसी, हि.स.)
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