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    दिल्ली में 9 नवंबर से फिर खुलेंगे प्राइमरी स्कूल – निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी

  • November 07, 2022


    नई दिल्ली । दिल्ली में (In Delhi) प्रदूषण के स्तर में कमी आने के बाद (After Reducing the Level of Pollution) दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने 9 नवंबर से (From November 9) सभी प्राथमिक स्कूलों (All Primary Schools) को फिर खोलने (Reopen) के साथ ही  निर्माण कार्यों (Construction Works) और ट्रकों के प्रवेश पर (On the Entry of Trucks) लगी रोक (Ban) भी हटाने का (To Remove) फैसला लिया (Decided) । बीते सप्ताह प्रदूषण बढ़ने के कारण दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए थे और उनसे बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज को भी रोक दिया गया था।


    दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने में प्रदूषण की वजह से निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया है, साथ ही ट्रकों की एंट्री पर लगी पाबंदी को भी खत्म कर दिया गया है। प्रदूषण के चलते वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है अब ऑफिस पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसमें वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा लागू किए गए नए निर्देशों, प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने और 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम के आदेश को रद्द करने के निर्णय पर भी चर्चा की गयी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है।

    गोपाल राय ने रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, डिफेंस, अस्‍पताल आदि को छोड़कर सभी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की घोषणा की है. उन्‍होंने कहा कि इन पर प्रतिबंध‍ जारी रहेगा. इसके अलावा BS-III और BS-IV डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध भी जारी रखने का फैसला किया गया है, ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके. इसके साथ ही सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग पर ज़ोर, फ़ायर ब्रिगेड की गाड़ियों के ज़रिए पानी का छिड़काव आदि जैसे काम भी जारी रखने का फैसला किया गया है।

    एक संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ है पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। उन्होंने इसका हवाला देते हुए लिए गए फैसलों में संशोधन करने की बात काही है। गोपाल राय ने कहा “प्राथमिक विद्यालय नौ नवंबर से फिर से खुलेंगे और 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने के आदेश को रद्द किया जा रहा है।”

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