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    स्कूल भर्ती घोटाले में ओरोपित मंत्रियों को हटाने की तैयारी, CM ममता ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग

  • July 29, 2022

    कोलकाता. पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने ममता बनर्जी ने सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है. दरअसल, स्कूल भर्ती घोटाले (school recruitment scam) में फंसने के बाद मंत्री पद से हटाए गए पार्थ चटर्जी के पास दो विभागों के अलावा कई और पार्टी के पद भी थे. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) में नए मंत्रिमंडल की तैयारी के साथ ही घोटाले के आरोप में फंसे हुए मंत्रियों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है.

    प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा स्कूल भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी (Minister Partha Chatterjee) को 28 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार (Government of West Bengal) ने बर्खास्त कर दिया है. एक आधिकारिक आदेश में कहा गया, ‘पार्थ चटर्जी को उद्योग, वाणिज्य एवं उद्यम विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, संसदीय मामलों के विभाग और सार्वजनिक उद्यम एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग के प्रभारी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाता है.’



    फिलहाल ममता बनर्जी के पास पार्थ के मंत्रालयों का प्रभार
    वहीं, यहां एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बर्खास्त किये गये मंत्री पार्थ चटर्जी के विभागों का प्रभार कुछ समय के लिए उनके पास रहेगा. मुख्य सचिव एच के द्विवेदी के हस्ताक्षर वाले आदेश के बाद बनर्जी ने पश्चिम बंगाल औद्योगिक संवर्धन बोर्ड की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा, ‘पार्थ दा के विभागों का प्रभार कुछ समय के लिए मेरे पास रहेगा… जब तक मैं मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं करती.’

    23 जुलाई को ईडी ने किया था पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार
    तृणमूल कांग्रेस के महासचिव चटर्जी को ईडी ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के भर्ती अभियान से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के संबंध में 23 जुलाई को गिरफ्तार किया था. ईडी ने इस मामले में चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया है. ईडी ने अर्पिता के शहर में स्थित फ्लैट से करोड़ों रुपये की नकदी जब्त की है.

    गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की अनुशंसा पर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह ‘ग’ और ‘घ’ वर्ग के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितता की जांच कर रही है. वहीं, ईडी घोटाले में धनशोधन के कोण से जांच कर रहा है.

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