दो साल पहले हुए नुकसान को 2022 में बिजली के दाम बढ़ाकर वसूली की तैयारी

• वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजस्व लक्ष्य में कंपनी को करीब दो हजार करोड़ की कम आय हुई थी

भोपाल। मप्र में साल में तीन बार यू ही दाम नहीं बढ़ रहे है। लगातार बढ़ रहे घाटे की भरपाई के लिए कंपनी की तरफ से विद्युत नियामक आयोग में दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हाल ही में मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली दर निर्धारण की याचिका दी है। इसमें 3915 करोड़ रुपये का अंतर दिखाया गया है। इस अंतर की राशि में साल 2019 में हुए घाटे को भी जोड़ा गया है जो करीब दो हजार करोड़ रुपये है। इसी वजह से कंपनी ने इतने बड़े अंतर को खत्म करने के लिए 8.71 फीसदी बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया है।

ज्ञात हो कि बिजली कंपनी ने 2022-23 के लिए 48 हजार 874 करोड़ रुपये की जरूरत बताई है। इसमें आय में करीब 3915 करोड़ रुपये की कमी बनी हुई है जिसकी भरपाई के लिए कंपनी ने बिजली की दर को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजस्व लक्ष्य में कंपनी को करीब दो हजार करोड़ रुपये की कम आय हुई थी। जिसे कंपनी इस साल उपभोक्ताओं से वसूलने की तैयारी में है। यदि इस राशि को अलग कर दिया जाए तो कंपनी का आय में अंतर 1900 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगा। जिससे आम उपभोक्ताओं पर बिजली के दाम का बोझ भी हल्का हो सकता है।

4981 करोड़ फिर घाटा
बिजली कंपनी ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में हुए घाटे के लिए विद्युत नियामक आयोग में 4981 करोड़ रुपये के अंतर की मांग याचिका लगाई है। आयोग ने याचिका को फिलहाल मंजूर कर लिया है। अब इस पर आगे सुनवाई होगी। इसमें पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 2776 करोड़, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 1679 करोड़ तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 526 करोड़ रुपये का अंतर होना पाया है।

32 हजार करोड़ वसूला
बिजली कंपनी ने 2014 से 2018 के बीच हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई विगत वर्ष कर ली है। कंपनी ने 2021-22 की बिजली दर निर्धारण याचिका में यह राशि का समायोजन कर लिया है। बिजली कपंनी की तरफ से दायर याचिका में करीब 32 हजार करोड़ बताया था। जिस पर मप्र विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई की थी। इस राशि में करीब 13 हजार करोड़ रुपये का समायोजन किया गया है। इसमें केंद्र की बिजली कंपनियों को नुकसान की भरपाई के लिए दी गई अनुदान योजना उदय में बड़ा हिस्सा समायोजित हुआ है। वहीं शेष राशि बिजली की दर निर्धारण में लिया गया। यही वजह है कि कंपनी को आयोग ने 17 दिसंबर 2020 को 1.98 फीसदी दाम बढ़ाए थे। उसके पश्चात 2018-19 वित्तीय वर्ष का नुकसान जो सबसे ज्यादा बिजली कंपनी ने 7053.64 करोड़ रुपये बताया था। उसे उदय योजना के जरिए समायोजित कर कंपनी ने 314 करोड़ रुपये का लाभ जाहिर किया। जिस वजह से 30 जून 2021 को 0.69 फीसदी दाम बढ़ाने की अनुमति दी थी।

प्रदेश में प्रति यूनिट 7 पैसे महंगी हुई बिजली
मप्र में बिजली उपभोक्ताओं को नये साल महंगी बिजली का झटका मिला है। एक जनवरी से उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 7 पैसे अधिक भुगतान करना होगा। बिजली कंपनियों की याचिका पर मप्र विद्युत नियामक आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट (एफसीए) बढ़ाने का आदेश जारी किया है। एक जनवरी ये 31 मार्च 2022 तक ये दर प्रभावी रहेगा। बिजली कंपनियों ने इससे पहले 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर की तिमाही में 13 पैसे एफसीए बढ़ाया था। एफसीए बिजली कंपनी ईंधन या कोयले की अलग-अलग कीमत के आधार पर बिल में लागू होने वाली अतिरिक्त राशि होती है। कोयला या ईंधन की कीमत कोयले की मांग और आपूर्ति के आधार पर हर महीने बदलती है। इससे बिजली उत्पादन की लागत भी बदल जाती है। बिजली उत्पादन कंपनियां इस लागत को वितरण कंपनियों पर लगाती है, जो इसे उपभोक्ताओं पर लगा देती हैं। नियामक आयोग हर तीन महीने में इसकी समीक्षा करता है। आयोग ने 30 दिसंबर को एफसीए चार्ज 7 पैसे प्रति यूनिट वसूलने का आदेश जारी किया है।

बिजली की दरों से एफसीए चार्ज घटाकर दी गई थी राहत
प्रदेश में बिजली की दरों में जून में 0.63 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की थी। ये बदलाव फिक्स चार्ज में 3 से 20 रुपए की बढ़ोत्तरी कर की गई थी। कोविड के बाद बिजली की कीमतों में बढ़ोत्तरी का विरोध न हो, इस कारण तब एफसीए चार्ज को माइनस 20 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया था। मतलब 20 पैसे की उपभोक्ताओं को छूट दी गई थी। इसे अक्टूबर से दिसंबर के लिए 13 पैसे घटा दिए गए थे। तब उपभोक्ताओं को 7 पैसे की ही छूट मिल रही थी। अब 01 जनवरी से 31 मार्च तक इस छूट को भी समाप्त कर दिया गया।