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    भारत में क्रिप्टोकरेंसीज पर शिकंजे की तैयारी, खबर आते ही 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट

  • November 24, 2021

    नई दिल्‍ली । भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है. सभी निजी क्रिप्टोकरेंसीज को बैन किया जा सकता है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ रही है. ऐसी खबरें आते ही मंगलवार को सभी प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी धड़ाम हो गईं. ज्यादातर में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई.

    इस खबर के आने के बाद मंगलवार को बिटकॉइन (Bitcoin) में करीब 15 फीसदी, Ethereum में 12 फीसदी, Tether में करीब 6 फीसदी और यूएसडी कॉइन में करीब 8 फीसदी की गिरावट देखी गई. भारत में बिटकॉइन कीमत 15 फीसदी गिरकर 40,28,000 रुपये, एथरम की कीमत 3,05,114 रुपये, टीथर की कीमत करीब 76 रुपये, कारडानो की कीमत करीब 137 रुपये तक पहुंच गई.


    इसके बाद आज यानी बुधवार को भी भारतीय एक्सचेजों पर क्रिप्टोकरेंसीज में भारी गिरावट देखी गई. बुधवार सुबह 10.20 के आसपास wazirx.com पर बिटकॉइन (Bitcoin) करीब 11 फीसदी की गिरावट के साथ 40,40,402 रुपये पर, Shiba Inu (SHIB) करीब 17 फीसदी की गिरावट के साथ 0.002900 रुपये पर, टीथर (USDT) करीब 12 फीसदी की गिरावट के साथ 70.50 रुपये पर, ETH (Ethereum) करीब 9 फीसदी की गिरावट के साथ 3,03,849 रुपये पर और डॉजकॉइन करीब 11 फीसदी की गिरावट के साथ 15.83 रुपये पर चल रहा था.

    सरकार लाएगी बिल
    सभी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ‘द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिसियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ (The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021) लाएगी.

    क्रिप्टो करेंसी तकनीक के इस्तेमाल में राहत देने के लिए ही सरकार इस बिल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से सरकारी डिजिटल करेंसी चलाने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान रखेगी. इस बिल को लेकर लोकसभा बुलेटिन में सरकार की ओर से जानकारी दी गई है. गौरतलब है कि वित्त मामलों की संसदीय समिति में क्रिप्टो करेंसी को लेकर चर्चा हुई थी जिसमें पाबंदी की बजाए नियमन का सुझाव दिया गया था.

    जोख‍िम की वजह से सावधानी
    गौरतलब है कि देश में बड़े पैमाने पर लोग क्रिप्टोकरेंसीज में निवेश कर रहे हैं. इन करेंसीज में काफी उतार-चढ़ाव होता है. इनका कुछ पता नहीं होता कि ये कहां से शुरू हो रही हैं और कहां से संचालित हो रही हैं. ऐसे में सरकार ने इसके बारे में फैसला करने के बारे में सोचा है जिसे अच्छा कदम माना जा रहा है.

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