नदी और सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन के आवासीय प्रस्ताव को हाईकोर्ट में चुनौती देने की तैयारी

• अखाड़ा परिषद् कर रही दस्तावेज तैयार-मामला नए मास्टर प्लान पर आपत्तियों का

उज्जैन। शिप्रा नदी के ग्रीन बेल्ट एरिया तथा सिंहस्थ उपयोग की जमीन को नए मास्टर प्लान में आवासीय किए जाने के प्रस्ताव पर कल अखाड़ा परिषद् की ओर से भी ऑललाईन सुनवाई में आपत्ति उठाई गई। अखाड़ा परिषद् अध्यक्ष ने इसके बाद कहा कि आपत्ति के बाद भी अगर इसे नए मास्टर प्लान के प्रस्ताव से नहीं हटाया गया तो हायकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसकी तैयारी
की जा रही है। उल्लेखनीय है कि कल दोपहर बाद उज्जैन शहर के नए मास्टर प्लान 2035 पर भोपाल से इसकी ऑनलाईन सुनवाई हुई। आपत्तिकर्ताओं को इसके लिए सिर्फ 40 मिनिट का समय मिला। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रवीन्द्रपुरी महाराज ने चर्चा में बताया कि उज्जैन के नए मास्टर प्लान 2035 पर अखाड़ा परिषद ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। परिषद की ओर से शिप्रा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में प्रस्तावित सभी निर्माण कार्यों पर आपत्ति उठाई गई।

इसके अलावा नए मास्टर प्लान में विशेषकर अखाड़ा परिषद को सिंहस्थ बायपास पर जीवनखेड़ी और सांवराखेड़ी की जमीन को आवासीय करने के प्रस्ताव को मास्टर प्लान से हटाकर सिंहस्थ आयोजन हेतु आरक्षित करने की मांग रखी गई। इसके अलावा शिप्रा किनारे 200 मीटर के दायरे में ग्रीन बेल्ट एरिया पर धर्मशाला, होटल और अन्य निर्माणों को लेकर भी आपत्ति उठाई गई। रवीन्द्रपुरी महाराज ने कहा कि शिप्रा किनारे ही सिंहस्थ लगता है और शिप्रा के संरक्षण से ही भविष्य में यह आयोजन सफल हो पाएगा। सिंहस्थ उपयोग की जमीन भी महा आयोजन के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि अखाड़ा परिषद के सभी संत इन दोनों के संरक्षण को लेकर चिंतित हैं। नदी क्षेत्र और सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर किसी प्रकार का परिवर्तन न हो और अतिक्रमण न हो इसे लेकर हायकोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। विधि के जानकारों के साथ मिलकर इसकी तैयारी की जा रही है। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन द्वारा भोपाल से गूगल मीट के जरिए कल दोपहर 3.50 बजे से 4.30 बजे तक सुनवाई का समय रखा गया था। इस दौरान अखाड़ा परिषद सहित अन्य आपत्तिकर्ताओं ने अपनी बात रखी।