आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए हुईं बजट-पूर्व परामर्श बैठकें

-बजट-पूर्व विचार-विमर्श की प्रक्रिया पूरी, 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी सीतारमण

नई दिल्ली (New Delhi)। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री (Union Finance and Corporate Affairs Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बजट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत उद्योग जगत (Industry world) और सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों (Representatives of the social sector) सहित विभिन्न संबंधित लोगों के साथ विचार-विमर्श को पूरा कर लिया है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में यहां आयोजित आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट-पूर्व परामर्श बैठकें हो गई हैं। ये बैठकें वित्त मंत्रालय में 19 जून, 2024 से शुरू होकर 5 जुलाई, 2024 तक अयोजित की गईं।

वित्त मंत्रालय ने रविवार को जारी एक बयान में बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए बजट-पूर्व परामर्श बैठकों में व्यक्तिगत परामर्श के दौरान, 10 हितधारक समूहों के 120 से अधिक आमंत्रितों ने भाग लिया। इनमें किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों, ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, रोजगार और कौशल, एमएसएमई, व्यापार और सेवाएं, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए।

मंत्रालय के मुताबिक सीतारमण ने बजट पूर्व परामर्श बैठक में अपना बहुमूल्य सुझाव साझा करने के लिए प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि आगामी केंद्रीय बजट 2024-25 तैयार करते समय उनके सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा।

इन बैठकों में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव और व्यय सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ, दीपम के सचिव तुहिन के. पांडे, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी, राजस्व विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव मनोज गोविल, संबंधित मंत्रालयों के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन शामिल रहे।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई, 2024 को अपना सातवां बजट पेश करेंगी। यह नरेन्द्र मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। यह बजट 2047 तक ‘विकसित भारत’ का रास्ता तैयार करेगा।