कालाधन मामले में पुलिस अधिकारियों को मिलेंगे आरोप पत्र

तीन आइपीएस और एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी के आरोप पत्र तैयार

भोपाल। कमल नाथ सरकार में लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग के छापे की रिपोर्ट में काले धन से जुड़े जो तथ्य सामने आए थे उसके आधार पर पुलिस अधिकारियों को देने के लिए आरोप पत्र का मसौदा तैयार है। गृह विभाग ने इस पर विधि विभाग से भी परामर्श लिया है। इसे तीन आइपीएस और एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी को देने से पहले सरकार के अनुमोदन के लिए भी भेजा जा सकता है। अगले सप्ताह में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट के आधार पर राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (इओडब्ल्यू) में एफआइआर दर्ज हो सकती है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा को पिछली बैठक में दो सप्ताह में कार्रवाई करने की मोहलत दी थी। यह अवधि 19 जनवरी को समाप्त होगी। इसके पहले दो तरह की कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। इसमें सीबीडीटी की रिपोर्ट पर राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एफआइआर दर्ज करके प्रकरण को जांच में ले सकता है। वहीं, रिपोर्ट में जिन तीन आइपीएस (सुशोवन बनर्जी, संजय माने और वी मधुकुमार) और एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अरुण मिश्रा को आरोप पत्र देकर जवाब-तलब किया जाएगा। केंद्र सरकार से अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की हरी झंडी मिलने के बाद आरोप पत्र का मसौदा विधिक परामर्श लेकर तैयार करवाया गया है। रिपोर्ट में जिस संदर्भ में अधिकारियों के नाम आए हैं, उसको लेकर जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तय होगी। उधर, इओडब्ल्यू भी रिपोर्ट का परीक्षण करवा रहा है।