रद्द नहीं होगी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, MAPIT ने दी क्लीनचिट

भोपाल: मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट (Clean Chit) मिल गई है. MAPIT (मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नॉलोजी) ने गृह विभाग को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है. इस रिपोर्ट के बाद अब परीक्षा निरस्त होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई हैं. इस के बाद अब दूसरे चरण की फिजिकल टेस्ट की परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी. पुलिस मुख्यालय ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है. जल्द ही कई जिलों में फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाएंगे.

जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि नियमावली के अनुसार खाली पदों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा प्रतियोगियों का परिणाम घोषित किया गया. पहले चरण में 6000 पद खाली हैं. इसलिए 30000 केंडिडेट्स को पात्र घोषित किया गया. रिजर्वेशन नियमों के तहत महिलाओं के लिए 1786 पोस्ट हैं. इनके लिए 3694 महिला केंडिडेट्स को अगले राउंड के लिए सलेक्ट किया गया है. पहले भी भर्ती परीक्षा 2016 और 2017 में कट ऑफ मास्क घोषित नहीं किए गए थे. क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किए गए. पहले चरण में कट ऑफ और मेरिट लिस्ट के अंक बताने से फिजिकल टेस्ट की सुचिता प्रभावित होने का डर रहता है.

फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाइड होने पर फाइनल रिजल्ट PEB जारी करता है. इसमें कट ऑफ मास्क और केंडिटेट के हासिल अंक दिखाए जाते हैं. पहले चरण के रिजल्ट में रेंडम लिस्ट बनाई जाती है. उसमें पता नहीं चलता कि कौन अभ्यार्थी ऊपर है कौन नीचे. क्वालिफाइड के बाद नॉन क्वालिफाइड बताने वाली शिकायत भी झूठी साबित हुई है. धांधली की शिकायत के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मैपआईटी से जांच कराने के आदेश दिए थे.

पीईबी ने पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए 8 जनवरी से 17 फरवरी तक ऑनलाइन परीक्षा ली थी. इसका रिजल्ट 24 मार्च को आया था. 6 हजार पदों के लिए 5 गुना अधिक उम्मीदवारों को क्वालिफाई किया गया. इनकी संख्या 31 हजार 208 है. पुलिस मुख्यालय इनका फिजिकल टेस्ट लेगा. अभी फिजिकल टेस्ट के लिए तारीख घोषित नहीं की गई है. इसके बाद पीईबी फायनल रिजल्ट जारी करेगा. लेकिन उससे पहले ही उम्मीदवारों के आरोपों के बाद इस भर्ती प्रक्रिया पर संकट के बादल छा गए थे. पीईबी पर रिजल्ट में कम अंक वाले और अयोग्य उम्मीदवारों का चयन करने का गंभीर आरोप लगा था. इस मामले में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर मामले की जांच MAPIT (मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफोर्मेशन टेक्नॉलोजी) कर रही थी.