भोपाल। पिछले दो दशक से लगातार घाटे में चल रही सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड)को केंद्र सरकार फिर से खड़ा करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश को 15 अगस्त से बीएसएनल की 4-जी सेवा देने की शुरूआत करना चाहते हैं। सरकार ने बीएसएनएल को फ्री हैंड दे रखा है। अगले दो महीने के भीतर देश में 4-जी का ट्रायल शुरू हो जाएगा। यह बात बीएसएनएल के प्रबंध एवं निदेशक पीके पुरवार राजधानी भोपाल में कही। वे निगम के बहुमत प्राप्त संगठन एआईजीईटीओए के खुले सत्र में बोल रहे थे। पुरवार ने कहा कि सरकार ने निगम को बदलने का मौका दिया है, यदि यह मौका खो दिया तो फिर कभी नहीं आएगा। सरकार पॉलिसी के खिलाफ जाकर बीएसएनएल के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारत नेट का काम भी बीएसएनएल को दे दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिम्मेदारी बढऩे वाली है, उन्हें घोड़ा बनकर काम करना होगा।
तभी हमारा मार्केट 6 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी होगा। हालांकि पुरवार ने पूर्व में बीएसएनएल को लेकर सरकार की जो पॉलिसी रहीं, उस पर भी सवाल खड़े किए थे। सरकारी पॉलिसी की वजह से ही बीएसएनएल को 4-जी स्पेक्ट्रम नहीं मिला। इससे पहले एआईजीईटीओए के महासचिव वसी अहमद ने कहा कि कोविड महामारी में बीएसएनएल के 300 से ज्यादा लोग चले गए हैं। उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। बीएसएनएल में एचआर पॉलिसी सही नहीं होने के कारण समय पर अधिकारियों की पदोन्नति नहीं हो पाती है। एआईजीईटीओए के अध्यक्ष रवि शील वर्मा ने कहा कि हर स्थिति में अधिकारी काम करते है। संघ के एए खान, प्रकाश शर्मा एवं बीएसएनल मध्य प्रदेश परिमंडल के मुख्य महाप्रबंधक सत्यानंद राजहंस ने भी अपनी बात रखी। संघ केमनीष सोनी ने आभार व्यक्त किया।
बीएसएनएल के बिना नहीं बन पाएगा आत्मनिर्भर भारत
सीएमडी ने कहा कि देश में डाटा की जबर्दस्त मांग होने वाली है। सरकारी दूरसंचार कंपनी के बिना देश आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। बीएसएनएल को अपनी सेवा में सुधार करना होगा। अधिकारी अपना व्यवहार बदलें। फोन उठाएं। कस्टमेयर केयर भी सुधारना होगा। जो लोग विजिलेंस में फंसे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। ये लोग 10 रुपए के लिए कंपनी का 1000 रुपए का नुकसान करते हैं।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved