प्रधानमंत्री ने 22 राज्यों के 142 जिलों को सभी मानकों पर अग्रणी बनाने का दिया लक्ष्य

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने देश को नया लक्ष्य देते हुये कहा कि सरकार ने 22 राज्यों के 142 जिलों की पहचान की है, जो सिर्फ एक या दो मानकों पर पिछड़ रहे हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से इन जिलों को सभी मानकों पर अग्रणी बनाने की चुनौती के लिये एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वे आकांक्षी जिले (Aspirational Districts) नहीं हैं, बल्कि विकास की दौड़ में काफी आगे निकले हुये हैं।

प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को प्रमुख सरकारी योजनाओं (government schemes) के क्रियान्वयन पर देश के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जिलाधिकारियों के कार्यों की सराहना करते हुये कहा कि आप सबके प्रयासों से आकांक्षी जिल आज देश के विकास में गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र, राज्यों और स्थानीय प्रशासन के टीम वर्क के कारण आकांक्षी जिलों में अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। पहले हमने देखा था कि कई जिले बढ़े हुये बजट के बावजूद पिछड़े हुये हैं। हमने ऐसे जिलों को महत्व दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे आकांक्षी जिलों ने हमें दिखाया है कि अगर हम ‘सुशासन’ का पालन करते हैं तो हमें बेहतर परिणाम मिलेंगे।

प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से ‘ऊपर से नीचे’ के साथ-साथ ‘नीचे से ऊपर’ शासन प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये प्रशासन और जनता के बीच सीधे, भावनात्मक जुड़ाव का आह्वान किया। उन्होंने जिलाधिकारियों से अपने-अपने जिलों को वैश्विक मंच पर दृश्यमान बनाने के मिशन के रूप में लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपके पास ‘वोकल फॉर लोकल’ के माध्यम से अपने जिले को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिये एक ‘मिशन’ होना चाहिए।

आगे उन्होंने कहा, “हमारा देश ‘डिजिटल इंडिया’ के रूप में एक मौन क्रांति का साक्षी बन रहा है। हमारा कोई भी जिला इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। यह हर गांव तक पहुंचनी चाहिए। डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर गांव तक पहुंचे, सेवाओं और सुविधाओं की डोर स्टेप डिलिवरी का जरिया बने यह बहुत जरूरी है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर जिले को दूसरों की सफलता से सीखने और उनकी चुनौतियों का मूल्यांकन करने की जरूरत है। उन्होंने डीएम से अपने जिलों के प्रत्येक नागरिक को विभिन्न सरकारी लाभ समयबद्ध तरीके से लेने की योजना बनाने को कहा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जन-धन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है और बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है, बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक सूची तैयार की है, जिन एक-दो मानकों पर ये अलग-अलग 142 जिले पीछे हैं, अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है, जैसे हम आकांक्षी जिले में करते हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों, जिला प्रशासन के साथ सभी सरकारी मशीनरी के लिए एक नयी चुनौती है। इस चुनौती को अब हमें मिलकर पूरा करना है।