PM मोदी ने 17,300 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, देश के पहले हाइड्रोजन हब पोर्ट को हरी झंडी

चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने थूथुकुडी में करीब 17,300 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वे वेसल शामिल है। वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम ने वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थूथुकुडी में हरित नौका पहल के तहत भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा, ‘आज तमिलनाडु थूथुकुडी में प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया जा रहा है। यह परियोजनाएं विकसित भारत के रोडमैप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना भी देखने को मिलेगी।’

उन्होंने कहा, ‘सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं यूपीए सरकार पर सीधा-सीधा आरोप लगा रहा हूं। जो प्रोजेक्ट्स मैं आज लेकर आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में सरकार चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। बातें तमिलनाडु की करते हैं, लेकिन तमिलनाडु की भलाई के लिए कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। आज मैं तमिलनाडु की धरती पर इस राज्य का भाग्य लिखने के लिए एक सेवक बनकर आया हूं।’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘आज भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को लॉन्च किया गया है। यह फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलेगी, यह एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है।’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैंने एक बार मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि देश के प्रमुख लाइटहाउस को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। आज मुझे देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित 75 लाइटहाउस में विकसित की गई पर्यटन सुविधाओं को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है…यह नया भारत है।’

उन्होंने कहा, ‘जलमार्ग और समुद्री क्षेत्र को दशकों तक हमारे देश में उपेक्षा के साथ देखा गया, लेकिन यही उपेक्षित क्षेत्र आज विकसित भारत की बुनियाद बन रहे हैं। तमिलनाडु और दक्षिण भारत को इसका सबसे बड़ा लाभ मिल रहा है।’