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    राजस्‍थान में फि‍र खींचतान, पायलट ने गहलोत को लिखा पत्र, याद दिलाया घोषणा-पत्र, कहा- नाखुश है गुर्जर समाज

  • September 12, 2020

    जयपुर। राजस्थान कांग्रेस में एकबार फि‍र खींचतान सामने आती नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव में जारी किए गए घोषणा पत्र को याद दिलाया है। पत्र में पायलट ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा निकाली गई भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) समाज को पांच फीसद आरक्षण नहीं दिया जा रहा हैं। इसके साथ ही देवनारायण बोर्ड और देवनारायण योजना के अंतरगत आने वाले कई विकास कार्य भी लगभग ठप्प पड़े हैं जो पीड़ादायी हैं। ऐसे में इन पर शीघ्र कार्रवाई की जाए।

    पायलट ने पत्र में लिखा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिनिधि मंडलों ने मुझसे मिलकर और ज्ञापन के जरिए इन बातों को बताया है। पायलट ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में एमबीसी समाज को पांच फीसद आरक्षण देने का उल्लेख किया था। साथ ही पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2011 में ये समझौता भी हुआ था कि चार फीसद अतिरिक्त पद एसबीसी के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।

    पत्र में लिखा गया है कि मौजूदा वक्‍त में कांग्रेस सरकार में फरवरी 2019 में सरकार एवं एसबीसीके प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते के अनुसार एसबीसी के लिए चार फीसद पद और प्रक्रियाधीन भर्तियों के चार फीसद अतिरिक्त पद स्वीकृत करने तथा वर्तमान में चल रही भर्तियों में चार फीसद अतिरिक्त पद विभागवार छायापद स्वीकृत करने के आदेश के बाद भी कुछ भर्तियों को छोड़कर शेष भर्तियों में पूरा पांच फीसद आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

    पायलट ने कहा है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018, रीट भर्ती 2018, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013, टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2018, नर्सिंग भर्ती 2013 और 2018, जेल प्रहरी भर्ती 2018, आशा सुपरवाईजर भर्ती 2016, कमर्शियल असिस्टेंट भर्ती 2018, द्वितिय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 एवं अन्य भर्तियों में पांच फीसद आरक्षण नहीं दिया गया हैं। इसकी जानकारी उन्हें विभिन्न प्रतिवेदनों के जरिए मिली है। उधर कांग्रेस विधायक जीआर खटाणा का कहना है कि वादा पूरा नहीं होने से गुर्जर समाज के लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उधर गुर्जर आरक्षण आंदोलन के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला भी विभिन्‍न मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में हैं।

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