टीडीआर खरीदने से पहले प्राधिकारी से लेना पड़ेगी अनुमति

विकास अधिकार प्रमाण-पत्र भी लगेगा, नगर तथा ग्राम निवेश रखेगा लेखा-जोखा मामला कम्पाउंडिंग में किए गए संशोधनों का

इंदौर। शासन ने अभी 30 फीसदी तक कम्पाउंडिंग की जो प्रक्रिया थी उसमें कुछ संशोधन किए हैं, जिसका खुलासा कल अग्निबाण ने किया था, जिसके चलते फिलहाल कम्पाउंडिंग की प्रक्रिया भी उलझ गई है। विकास अधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से लेकर टीडीआर खरीदने के लिए प्राधिकारी से अनुमति भी प्राप्त करना पड़ेगी और इसका पूरा लेखा-जोखा नगर तथा ग्राम निवेश को रखना पड़ेगा। अभी नगर निगम 30 फीसदी तक शासन के प्रावधानों के तहत कम्पाउंडिंग कर रहा था। मगर अब नए नोटिफिकेशन के बाद यह प्रक्रिया भी रूक जाएगी।

जो अवैध निर्माण वैध हो सकते हैं उनमें स्वीकृत नक्शे के विपरित अगर 30 फीसदी तक अधिक निर्माण है तो उसे कम्पाउंडिंग के दायरे में लिया जा सकता है। नगर निगम ने 4 हजार से अधिक प्रकरणों में कम्पाउंडिंग करते हुए 100 करोड़ रुपए तक का राजस्व हासिल कर लिया। मगर अभी 3 अक्टूबर को नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 10 फीसदी तक की कम्पाउंडिंग निगम के जरिए और शेष 20 फीसदी की कम्पाउंडिंग के लिए टीडीआर सर्टिफिकेट खरीदना पड़ेगा। फिलहाल तो इस नए नोटिफिकेशन के चलते जो नई विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं उसका खुलासा भी शासन को करना पड़ेगा। फिलहाल तब तक के लिए तो कम्पाउंडिंग की पूरी प्रक्रिया ही ठप पड़ी रहेगी और सिर्फ 10 फीसदी तक ही भवन मालिक कम्पाउंडिंग करा सकेंगे। नए नियमों का लाभ लेने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। सरकारी जमीनों के टीडीआर का भी विवरण प्राधिकारी के पास रहेगा और निजी जमीन मालिक को राजस्व विभाग में जमीन सरेंडर करने के बाद प्राधिकारी को सूचित करना होगा और टीडीआर खरीदने के लिए प्राधिकारी से अनुमति लेना पड़ेगी।

बिचौली हप्सी की सरकारी जमीन की भी होगी नीलामी

शासन अपनी सरकारी जमीनों की नीलामी प्रक्रिया में लगातार जुटा है। मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनी भोपाल द्वारा इंदौर सहित प्रदेशभर में मौजूद इन जमीनों की बिक्री कर रही है। अभी वार्ड 76 स्थित सर्वे क्रमांक 88 बिचौली हप्सी स्थित 1130 वर्गमीटर की जमीन भी बेची जा रही है, जिसके लिए पिछले दिनों टेंडर जारी कर दिए। इस सम्पत्ति का रिजर्व मूल्य शासन ने 1.12 करोड़ निर्धारित किया है और प्री-बिड बैठक 10 अक्टूबर को मौके पर ही 12 से 2 बजे तक आयोजित की गई है और फिर ई-ऑक्शन के माध्यम से 1 नवम्बर को नीलामी की प्रक्रिया होगी।