दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की अनुमति

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली के शराब घोटाले मामले में गृह मंत्रालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ PMLA के तहत मुकदमा चलाने की ईडी को हरि झंडी दे दी है. खास बात ये है कि अपनी चार्जशीट में ईडी ने शराब घोटाले में केजरीवाल मास्टरमाइंड और किंगपिन बताया है.

दरअसल, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ पीएमएलए के तहत प्रोसीक्यूट करने के लिए ईडी ने पीछे साल 4 दिसंबर को दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा था जिसके बाद 11 दिसंबर को एलजी ने अनुमति देकर फाइल MHA को फ़ॉरवर्ड कर दी थी, अब इसे गृहमंत्रालय से भी परमिशन मिल चुकी है.

मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल समेत 18 आरोपियों को गिरफ़्तार कर चुकी है लेकिन फ़िलहाल सभी आरोपी अभी जमानत पर हैं. उधर इस घोटाले में कारवाई करते हुए ईडी ने अभी तक करीब 244 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. इस मामले में अभी तक एक चार्जशीट और 8 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की हैं. अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ 17 मई 2024 को चार्जशीट दायर की गई थी जिसके बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ अदालत में मुक़दमा चलाने के लिए गृह मंत्रालय से इजाज़त मांगी थी.

ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 2021-22 की आबकारी नीति में बदलाव करके साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी. आरोप है कि इस रिश्वत की रकम में से 45 करोड़ रुपये का उपयोग आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में किया था.

ईडी ने ये आरोप भी लगाया कि गिरफ्तारी के बाद जब अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई तो उन्होंने मामले में तथ्यों को छिपाने की कोशिश की. साउथ लॉबी और केजरीवाल सरकार के बीच कड़ी का काम करने वाले आप नेता और पार्टी मीडिया सेल के हेड विजय नायर के बारे में भी जानकारियां छिपाईं. विजय नागर को केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में एक केबिनेट मंत्री का बंगला मिला हुआ था और उनका कैम्प ऑफिस सीएम आवास में था.

जब इस बारे में केजरीवाल से सवाल हुए थी केजरीवाल ने बताया कि विजय नायर केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ने केजरीवाल के इस बयान को ग़लत साबित कर दिया था. साथ ही, ईडी ने गोवा में एक हवाला कारोबारी के यहाँ रेड कर गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपये के इस्तेमाल का खुलासा किया था ये पूरा पैसा शराब घोटाले से आए सौ करोड़ रुपये का हिस्सा थे, लेकिन इस बारे में भी केजरीवाल ने जांच एजेंसी द्वारा पेश किए गए सबूतों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया था.