कोरोना वैक्‍सीन को लेकर अब भी लोगों में डर,अब सरकारें अपना रही सख्‍ती, जानें बनाएं कैसे-कैसे नियम

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन प्रक्रिया (Covid Vaccination Process) सरकारों के लिए कठिन काम साबित हो रही है. लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर हिचकिचाहट अब भी जारी है. और यही कारण है कि सरकारों को इसे लेकर सख्त रुख अख्तियार करना पड़ रहा है. इसके लिए सरकारें ‘वैक्सीनेशन नहीं तो नौकरी नहीं’ से लेकर जबरिया इस्तीफे और कोर्ट केस जैसे दबाव लोगों पर डाल रही हैं.
इसी क्रम में अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने नया नियम निकाला है. इस नियम से देश के 8 करोड़ लोग प्रभावित होने वाले हैं. 100 से ज्यादा कर्मचारी वाली सभी कंपनियों को ये तय करना होगा कि उसके यहां वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है. कैलिफोर्निया और न्यू यॉर्क जैसे राज्यों में सरकारी दफ्तरों पर भी ऐसे ही नियम लगाए गए हैं. सैन फ्रांसिस्को सरकार ने मुनसिपल कर्मचारियों से कहा है कि या तो वो वैक्सीनेशन करवाएं या फिर जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें.

ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वेटिकन, फ्रांस में लोगों पर दबाव
ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित वेटिकन जैसे देशों ने अपने यहां वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया है. फ्रांस में हेल्थ केयर वर्कर, रिटायर होम वर्कर जैसे लोगों को वैक्सीनेशन के लिए डेडलाइन के तौर पर अगले बुधवार तक का वक्त दिया गया है. देश में हेल्थ पास दिया जा रहा है. ये उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है जो वैक्सीन लगवा चुके हैं. हेल्थ पास के जरिए ही लोगों को सिनेमाघर, म्यूजियम और रेस्टोरेंट में घुसने की छूट दी जा रही है.

यूनान और इटली में चेतावनी
यूनान में सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र के हेल्थ वर्कर्स को 1 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई है. वहीं इटली में डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स को चेतावनी दे दी गई है कि अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो इलाज नहीं कर सकेंगे. 10 अक्टूबर तक की डेडलाइन भी दी गई है. वहीं टीचर और यूनिवर्सिटी स्टाफ ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो उन्हें हर दो दिन पर आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा.

यहां हैं बेहद सख्त नियम
फिजी में ‘वैक्सीनेशन नहीं तो रोजगार नहीं’ की नीति पर काम हो रहा है. वहीं जिम्बाब्वे की सरकार का आदेश है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो जबरिया इस्तीफा ले लिया जाएगा.

रूस में चलेगा मुकदमा, भारत में छुट्टी पर भेजेंगे अमरिंदर
रूस में आदेश दिया गया है कि अगर सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो मुकदमा चलाया जाएगा. और अंत में अगर भारत की बात करें तो आज ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कहा है कि अगर किसी भी सरकारी कर्मचारी ने वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लगवाया है तो 15 सितंबर से उसे छुट्टी पर भेज दिया जाएगा.