पंजाब के लोगों को आज से हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी : मुख्यमंत्री भगवंत मान

नई दिल्ली। पंजाब (Punjab) के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) ने कहा है कि पंजाब के लोगों (People of Punjab) को आज से (From Today) हर महीने (Every Month) 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी (Will Get 300 Units of Free Electricity) । हम खुश हैं कि हम इस गारंटी को पूरा कर पाए हैं। खेती के लिए हमने 8 घंटे बिजली देने का वादा किया था वो भी 8 घंटे या 15 घंटे बिजली आती रही, इससे संबंधित हमें एक भी शिकायत नहीं मिली है। इसके अलावा भगवंत मान ने कहा आने वाले दिनों में हम और गारंटी पूरी करेंगे। 31 दिसंबर से पहले जितने भी किलोवाट का बिल है वो हम माफ करेंगे।

मुख्यमंत्री ने राज्य में एक जुलाई से सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट प्रति माह (यानी प्रत्येक बिजली बिल में 600 यूनिट) मुफ्त बिजली देने का एलान किया था। मुफ्त बिजली देने का वादा 29 जून, 2021 को आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। राज्य में पहले से किसानों को दी जा रही मुफ्त बिजली और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल परिवारों को 200 मुफ्त यूनिट की योजना भी यथावत जारी रहेगी। सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं को दो माह के बिजली बिल में 600 यूनिट मुफ्त होंगे। हालांकि शर्त है कि अगर बिल 600 यूनिट से अधिक हुआ तो पूरा बिल (600 यूनिट सहित) अदा करना होगा।

राज्य सरकार के उक्त एलान से प्रदेश के करीब 73.80 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 62.25 लाख उपभोक्ताओं को सीधे लाभ होगा, क्योंकि उनकी बिजली की मासिक खपत 300 यूनिट से अधिक नहीं है। पीएसपीसीएल के आंकड़ों के अनुसार, उपभोक्ताओं की औसत संख्या लगभग 62.25 लाख है, जिसे अब तक की खपत के पैटर्न के आधार पर निर्धारित किया गया है। यह संख्या कुल उपभोक्ताओं का 84 फीसदी है।

पीएसपीसीएल की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब सरकार पहले से घरेलू उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को प्रति वर्ष 3998 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी दी जा रही है। इसमें एससी, बीसी व बीपीएल श्रेणी के करीब 21.83 लाख उपभोक्ताओं को 1657 करोड़ रुपये सब्सिडी दी जा रही है। इसके अलावा मौजूदा नीतिक (64.46 लाख उपभोक्ता) के अनुसार सात किलोवाट तक लोड क्षमता वाले उपभोक्ताओं को 2341 करोड़ रुपये सालाना सब्सिडी दी जाएगी। यह सारी कुल 3998 करोड़ रुपये प्रति वर्ष बनती है। सभी उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली के फैसले से कुल सब्सिडी की राशि बढ़कर 5500 करोड़ पर पहुंच सकती है।