गोवा में आयोजित होने वाली SCO बैठक में भाग लेगा पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे भारत

नई दिल्ली: गोवा में आयोजित होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक में पाकिस्तान हिस्सा लेगा या नहीं इस पर लगातार कयास लगाए जा रहे थे. हालांकि इन कयासों पर गुरुवार को विराम लग गया है. एससीओ की बैठक में पाकिस्तान हिस्सा लेगा. उसने घोषणा की है कि उसके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे.

पड़ोसी मुल्क के विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हराह बलूच ने घोषणा करते हुए मीडिया को बताया. उन्होंने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी 4-5 मई गोवा में होने वाली एससीओ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स (CFM) में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने बैठक में अपनी भागीदारी एससीओ चार्टर के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता को दर्शाना बताया है. साथ ही साथ विदेश नीति की प्राथमिकताओं पर जोर दिया है.

FM @BBhuttoZardari will lead 🇵🇰delegation to SCO-CFM meeting being held on 4-5 May 2023 in Goa,India. FM’s participation in Meeting reflects 🇵🇰’s continued commitment to SCO Charter & processes & the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities.

— Spokesperson 🇵🇰 MoFA (@ForeignOfficePk) April 20, 2023

भारत इस समय SCO की अध्यक्षता कर रहा है. उसने इस साल जनवरी में चीन के नए विदेश मंत्री किन गैंग और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी सहित एससीओ सदस्यों को बैठक में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था. इस साल फरवरी में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान, चीन सहित सभी एससीओ देशों को निमंत्रण भेज दिया है. साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद जताई थी पाकिस्तान इस बैठक में शामिल होगा.

जम्मू-कश्मीर में पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से बिगड़े ज्यादा संबंध
दरअसल, पाकिस्तान और भारत के संबंधों तनावपूर्ण चल रहे हैं. पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में साल 2019 में आतंकी हमले को अंजाम दिया था. इसके बाद भारतीय सेना ने जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप को सर्जिकल स्ट्राइक कर ध्वस्त कर दिया था. इसके बाद दोनों देशों के बीच कड़वाहट और ज्यादा बढ़ गई. पाकिस्तान उस समय भी तगड़ा झटका लगा था जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया.