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Pakistan : सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को दिया जोरदार झटका, बदला राष्ट्रपति का आदेश, 9 अप्रैल को फिर वोटिंग

April 08, 2022

नई दिल्ली। गुरुवार को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट (Pakistan supreme court) ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इमरान खान (Imran Khan) को तगड़ा झटका देते हुए राष्ट्रपति का आदेश (presidential order) पलट दिया और पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 9 अप्रैल को संसद में फिर वोटिंग (Voting in Parliament again) होगी। अब अगर इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार जाते हैं तो पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने पद से निष्कासित होगा। जानिए, तब क्या होगा अगर इमरान खान संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारते हुए प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं।


गुरुवार को पाकिस्तान के इतिहास में बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीन अप्रैल को पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव रद्द करना संविधान के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पाक संसद फिर से बहाल होगी और 9 अप्रैल को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर फिर वोटिंग होगी। अगर संसद में यह प्रस्ताव सफल हो जाता है तो पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार होगा कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल होगा।

इससे पहले कब-कब अविश्वास प्रस्ताव रखा
पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो इससे पहले 1 नवंबर 1989 को पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि दोनों दफे विपक्ष प्रस्ताव पारित करने में नाकाम रहा था। अब अगर 9 अप्रैल को संसद में इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार जाते हैं तो पाकिस्तान राजनीति के इतिहास में यह पहली बार होगा जब कोई पीएम अविश्वास प्रस्ताव हार जाएगा।

इमरान का क्या होगा
आगामी 9 अप्रैल को पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक, इमरान खान की पार्टी पीटीआई के पास इस वक्त 142 सदस्यों का बल है, जबकि विपक्षी पार्टियों के पास 199 सदस्यों का समर्थन है। वहीं, एसेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए विपक्ष को 172 सांसदों की जरूरत है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो इमरान खान पीएम पद खो देंगे। अविश्वास प्रस्ताव सफल होता है, तो राष्ट्रपति नेशनल असेंबली का सत्र बुलाएंगे, जिसमें सदन के नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।

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