जिनेवा । पाकिस्तान में गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके को सेना देश का पांचवां राज्य बनवाने की राह पर कार्य कर रही है। इसी प्रयास के चलते वहां पर बाहरी लोगों को बसाकर जनसंख्या का अनुपात बदला जा रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके को चीन के दबाव में पांचवां राज्य घोषित करने की तैयारी है। इससे इलाके को विवादित क्षेत्र की सूची से हटाने में मदद मिलेगी।
चीन का अरबों डॉलर की लागत वाला चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरीडोर (सीपीईसी) यहीं से गुजर रहा है। गिलगित-बाल्टिस्तान को पांचवां राज्य बनाने के पाकिस्तान के प्रयास पर आयोजित वेबिनार में इलाके के राजनीतिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के ये विचार सामने आए। इस वेबिनार का आयोजन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 45 वें सत्र से इतर यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी ने किया था।
पार्टी के प्रमुख शौकत अली कश्मीरी ने कहा, पाकिस्तान के संविधान के मुताबिक सेना का कोई भी जनरल राजनीतिक पार्टी की बैठक नहीं बुला सकता और न ही उसमें शामिल हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने हाल ही में विपक्षी दलों के कई नेताओं को सेना मुख्यालय बुलाया और उन्हें गिलगित-बाल्टिस्तान को पांचवां प्रदेश बनाने के प्रस्ताव के बारे में बताया।
विपक्षी नेताओं से कहा गया कि इस बारे में संसद में आने वाले विधेयक का उनके सांसद विरोध न करें। सेना की तरफ से यह विपक्षी दलों को एक तरह की चेतावनी थी, जिसमें बात न मानने पर दुष्परिणाम भुगतने की धमकी छिपी हुई थी। मुख्य विपक्षी दल के नेता शहबाज शरीफ को जेल में डाले जाने और अन्य कई विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट इस दुष्परिणाम के संकेत थे।
इसी के बाद पाकिस्तान सरकार के मंत्री अली अमीन गेंदापुर ने घोषणा की कि गिलगित-बाल्टिस्तान को पांचवां राज्य बनाने के लिए सरकार प्रक्रिया शुरू कर रही है। कश्मीरी ने कहा, प्रधानमंत्री इमरान खान जल्द ही इलाके का दौरा कर इस बाबत घोषणा कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान का यह कदम पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। यह स्टेट सब्जेक्ट रूल का उल्लंघन होगा।
पाकिस्तान इस क्षेत्र को पहले ही स्वायत्त क्षेत्र से अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में तब्दील कर चुका है। अब उसकी तैयारी उसे अपना पांचवां प्रांत बनाने की है। ऐसा कर पाकिस्तान भारत को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का जवाब देना चाहता है। वेबिनार में यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के डायरेक्टर जुनैद कुरैशी ने कहा, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के भारत के कदम को पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में उठाने की जोर-शोर से कोशिश की लेकिन उसे तीन देशों के अलावा किसी का समर्थन नहीं मिला। लेकिन अब चीन साजिश रचकर गिलगित-बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का पांचवां राज्य बनवाने का प्रयास कर रहा है जिससे उनके कारोबारी हित सुरक्षित रहें।
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