पाकिस्तान ने गैर-जरूरी और लग्जरी वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाया, ईसीसी ने लिया फैसला

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सरकार ने गैर-जरूरी और लग्जरी वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया है। देश में नकदी की कमी और घटते विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने हाल ही में यह प्रतिबंध लगाए थे।

वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति (ईसीसी) ने गुरुवार को अपनी बैठक में 8.5 करोड़ डॉलर मूल्य के 200,000 मीट्रिक टन गेहूं को 407.5 डॉलर प्रति टन पर आयात करने की अनुमति दी। पाकिस्तान ने 19 मई को 860 से ज्यादा उत्पादों को कवर करते हुए 33 श्रेणियों के सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था।

गैर-जरूरी और लग्जरी वस्तुओं पर प्रतिबंध हटाने का फैसला
रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समन्वय समिति ने गुरुवार को अपनी बैठक में ऑटोमोबाइल, सेल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर गैर-जरूरी और लग्जरी वस्तुओं पर प्रतिबंध हटाने का फैसला किया गया।

इसीसी ने ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन और घरेलू उपकरणों की पूर्ण निर्मित इकाइयों को छोड़कर आयातित सामानों पर प्रतिबंध भी हटा दिया। ईसीसी की बैठक में बताया गया कि इन प्रतिबंधों ने प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात में कटौती करने में मदद की है, जो 20 मई से 19 जुलाई के बीच करीब सत्तर फीसदी घटकर 399.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 123.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

200,000 मीट्रिक टन गेहूं आयात करने का फैसला
पाकिस्तान के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश ने 8.5 करोड़ डॉलर (407.49 डॉलर प्रति मीट्रिक टन) से 200,000 मीट्रिक टन गेहूं का आयात करने का फैसला किया है, जिससे प्रति किलो गेहूं की कीमत बढ़कर 106 रुपये हो जाएगी। ताजा टेंडर पिछले वाले की तुलना में थोड़ा अधिक महंगा है। 404.86 डॉलर प्रति टन की कीमत पर सरकार ने पिछले हफ्ते 300,000 मीट्रिक टन गेहूं के आयोत की अनुमति दी थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अपेक्षाकृत कम विनिम दर के कारण कीमत प्रति किलो 89 रुपये थी, जो अब 106 रुपये हो जाएगी। ताजा मंजूरी से पाकिस्तान अबतक दस लाख मीट्रिक टन गेहूं का आयात कर चुका है। ईसीसी ने सरकार से सरकार के सौदे के तहत रूस से आयात किए जा रहे गेहूं की कीमत पर बातचीत करने का भी निर्देश दिया है।

बाजवा का अमेरिका से कर्ज जल्द दिलाने का अनुरोध
पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाला 120 करोड़ डॉलर का कर्ज जल्द दिलाने की मांग लेकर अमेरिका तक पहुंच गए हैं। सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। देश के कर्ज चुकाने में चूक करने का खतरा है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से कम हो रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान ने सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया, इस हफ्ते के शुरू में बाजवा ने अमेरिका की विदेश उपमंत्री वेंडी शेरमन से फोन पर यह अनुरोध किया।

उन्होंने व्हाइट हाउस और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से भी आईएमएफ से कर्ज तत्काल दिलाने को कहा। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 117 करोड़ डॉलर कर्ज को निचले स्तर पर 13 जुलाई को मंजूरी दे दी थी। यह रकम पाकिस्तान को स्वीकृत कुल 600 करोड़ डॉलर कर्ज का ही भाग है, लेकिन इसे जारी तभी किया जा सकता है, जबकि उसका बोर्ड इसे अंतिम मंजूरी दे दे। आईएमएफ में तीन सप्ताह अवकाश रहेगा। ऐसे में इसके बोर्ड की बैठक अगस्त अंत तक ही होने की संभावना है।