Pakistan: ISI की ताकत बढ़ी, अब किसी का भी फोन कॉल इंटरसेप्ट कर सकेगी खुफिया एजेंसी

July 10, 2024

नई दिल्ली (New Delhi)। पाकिस्तानी सेना (Pakistani Army) के बाद सबसे ज्यादा ताकत रखने वाली खुफिया एजेंसी ISI (Intelligence agency ISI) की ताकत में और इजाफा हो गया है. इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की ये ताकत किसी और ने नहीं, बल्कि खुद पाकिस्तान की सरकार (Government of Pakistan) ने बढ़ाई है. ये ताकत मिलने के बाद अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी (Pakistan’s intelligence agency) पूरे देश में किसी के भी कॉल को इंटरसेप्ट कर सकेगी।

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दरअसल, पाकिस्तान की सरकार ने खुफिया आईएसआई को कॉल इंटरसेप्ट करने और उनका पता लगाने के लिए औपचारिक रूप से अधिकृत कर दिया है. इसके पीछे की वजह पाकिस्तान की सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा बताई है. पाकिस्तान के सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है।

आदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला
अधिसूचना में कहा गया है कि ISI के ग्रेड 18 से नीचे के रैंक के अधिकारी किसी कॉल और संदेश को रोकने के साथ उसका पता भी लगा सकते हैं. अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि सरकार विदेशी खतरों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देगी. बताया जा रहा है कि यह अधिसूचना पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की कैबिनेट से औपचारिक आदेश पारित होने के बाद जारी की गई है।

सोशल मीडिया पर बढ़ी थी PTI की सक्रियता
हालांकि, पाकिस्तान में इसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर नकेल कसने की सरकारी कोशिश के तहत देखा जा रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि पाकिस्तान की मुख्य विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने मीडिया पर कम जगह मिलने के बाद सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है।

पाकिस्तान में पहले से ब्लॉक है ट्विटर
बता दें कि एलन मस्क की कंपनी एक्स (पूर्व में ट्विटर) को पाकिस्तान की सरकार फरवरी में ही ब्लॉक कर चुकी है. ये मामला सिंध कोर्ट में पहुंचने पर सरकार अपने एक्शन का बचाव भी कर चुकी है. सरकार के इस फैसले के बाद इमरान की पार्टी PTI के नेता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

इमरान खान की पार्टी के नेता ने क्या कहा?
पीटीआई नेता उमर अयूब खान ने कहा है कि सरकार और उनके सहयोगियों को यह बात पता होनी चाहिए कि सत्ता से बेदखल होने के बाद उनके नेताओं के खिलाफ भी यही किया जाएगा. अयूब ने आगे कहा कि जो उपाय वे (पाकिस्तान की सरकार) लागू कर रहे हैं, उसके प्रभाव में आने पर वे अदालतों के चक्कर लगाएंगे।

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