विपक्ष संसद और संविधान का अपमान कर रहा है: पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी दल (Opposition) संसद और संविधान (Parliament and Constitution) को बाधित कर उसका अपमान (Insulting) कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोल रहे थे।

भाजपा के एक सांसद ने कहा, “प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल संसद को चलने नहीं देकर संसद और संविधान का अपमान कर रहे हैं।” प्रधानमंत्री ने विपक्षी सदस्यों द्वारा कागज छीनने और फाड़ने की घटनाओं के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में कागजात फाड़ना और फेंकना और कृत्य के लिए माफी नहीं मांगना विपक्षी दलों का अहंकार है। सूत्रों ने कहा कि टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन की “पापड़ी चाट” वाली टिप्पणी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यह उन लोगों का अपमान है जिन्होंने सांसदों को चुना है।
सूत्रों ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि विधेयकों को पारित करने के संबंध में एक वरिष्ठ सांसद द्वारा की गई टिप्पणी अपमानजनक और सांसद चुने गए लोगों का अपमान है।
सोमवार को, हंगामे के बीच बिलों के पारित होने का उल्लेख करते हुए, टीएमसी सांसद ब्रायन ने ट्वीट किया, मास्टरस्ट्रोक ” संसद। पहले 10 दिनों में, मोदी-शाह ने प्रति बिल सात मिनट से कम के औसत समय में 12 बिलों को पारित किया, कानून पारित हो रहा है या पापड़ी चाट बनाया जा रहा है।

यह भी पता चला है कि प्रधानमंत्री ने जुलाई महीने में जीएसटी संग्रह और टोक्यो ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन के बारे में भी बात की।
प्रधानमंत्री ने संसदीय दल को जुलाई के महीने के लिए खुशखबरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जुलाई महीने के लिए करीब 1.16 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह किरया गया। टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करते हुए, उन्होंने (प्रधान मंत्री)कहा कि बैंडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जुलाई में कांस्य पदक जीता था और हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन भी पिछले महीने आया था।
प्रधानमंत्री ने ई-रूपी और इससे लोगों को कैसे लाभ होगा, इस बारे में भी बात की। सोमवार को, प्रधान मंत्री मोदी ने डिजिटल भुगतान समाधान ई-आरयूपीआई, एक व्यक्ति और उद्देश्य विशिष्ट डिजिटल भुगतान समाधान लॉन्च किया। ई-आरयूपीआई डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है।
भाजपा संसदीय दल ने चिकित्सा शिक्षा सीटों में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को मंजूरी देने के सरकार के फैसले का स्वागत किया।