1 अप्रैल से लागू होने वाली गाइडलाइन पर मात्र 14 आपत्तियां ही मिलीं

• उनमें से भी 11 तो नई कॉलोनियों को शामिल करने के आवेदन ही, आज दोपहर बैठक के बाद भोपाल मुख्यालय भेज देंगे प्रस्ताव

इंदौर (Indore)। 1 अप्रैल से इंदौर जिले (Indore District) की जमीनों की सरकारी दर यानी गाइडलाइन लागू (guideline apply) होगी, जिनमें कई क्षेत्रों में 5 से लेकर 20 फीसदी तक वृद्धि अनुमानित की गई है। जिला मूल्यांकन समिति (District Evaluation Committee) की पिछली बैठक के बाद नई कॉलोनियों के साथ जिन क्षेत्रों में गाइडलाइन वृद्धि होना है उन पर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। मगर मात्र 14 आपत्तियां मिली। उनमें भी 11 तो आवेदन नई कॉलोनियों को जोडऩे के शामिल हैं, जबकि तीन आपत्तियां ऐसी हैं जो लगभग हर बार ही पंजीयन विभाग को मिलती है, जिसमें देवास नाका क्षेत्र के गोदामों की गाइड़लाइन कम करने की मांग भी शामिल रहती है। आज दोपहर कलेक्टर की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इन आपत्तियों के निराकरण के साथ संशोधित गाइडलाइन के प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर भोपाल मुख्यालय भेज दिया जाएगा, जहां पर केन्द्रीय मूल्यांकन समिति गाइडलाइन को अंतिम रूप देकर नए वित्त वर्ष से लागू कर देगा।

पिछले दिनों कलेक्टर डॉ. इलैया राजा टी की अध्यक्षता में जिला मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें आगामी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अचल सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण सहित अन्य प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था। हालांकि दावा किया गया कि 5.38 प्रतिशत ही औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है। कुल 4930 लोकेशनों में से 2439 ऐसी मिली जहां पर गाइडलाइन से ज्यादा मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हुए। वहीं 158 नई कॉलोनियों को भी शामिल किया गया। गाइडलाइन दर से 25 फीसदी से अधिक मूल्य पर जो रजिस्ट्रियां हुईं उनमें 1575 लोकेशनों में से 172 पर लगभग 25 फीसदी तक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति बालकृष्ण मोरे के मुताबिक इन प्रस्तावों के आधार पर दावे-आपत्तियां आमंत्रित किए गए और कुल 14 आपत्तियां ही प्राप्त हुई हैं और उनमें भी 11 तो नई कॉलोनियों को जोडऩे की शामिल रही।

आगामी वित्त वर्ष में दस्तावेजों के पंजीयन की सम्पदा-2 प्रणाली को लागू किया जाना है। शहर के नजदीक ग्राम जहां पर तेजी से विकास और नवीन बसाहट हो रही है ऐसी कृषि भूमियों में 6.69 प्रतिशत की औसत वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इसी तरह सघन बस्तियां, पिछड़े क्षेत्र, शहर का मध्य क्षेत्र और पुरानी बसाहटों वाले इलाकों में सामान्यत: कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। श्री मोरे के मुताबिक जिले में पंजीबद्ध विक्रय पत्रों में से लगभग 80 फीसदी दस्तावेज अधिक मूल्य पर पंजीबद्ध हुए हैं। प्राप्त डाटा के मुताबिक गाइडलाइन दर से 25 फीसदी से अधिक मूल्य पर पंजीबद्ध दस्तावेजों की कुल 1575 लोकेशन में से 172 पर वर्तमान दरों में 25 फीसदी तक वृद्धि की गई है, जो कि औसतन कुल लोकेशनों में की गई वृद्धि का 3.48 फीसदी होता है। इसी तरह भूखंडों की बात की जाए तो 3400 लोकेशनों पर औसत वृद्धि दर 4.42 फीसदी रखी गई है। वहीं कृषि जमीनों की 1450 लोकेशनों पर 6.69 प्रतिशत, तो बहुमंजिला इमारतों की 138 लोकेशनों पर 15.47 फीसदी, इस तरह जिले की कुल 4988 लोकेशनों पर 5.38 फीसदी औसत वृद्धि होगी।

170 तक हो जाएगी अब नई जुडऩे वाली कॉलोनियों की संख्या
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में 158 नई कॉलोनियों को शामिल करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं 11 से अधिक और भी कॉलोनियों के प्रस्ताव मिले हैं। नतीजतन 170 नई कॉलोनियां जुड़ जाएंगी। इनमें हातोद क्षेत्र में इमेरल्ड, वेंकटेश कॉरिडोर, संकल्प श्री, स्वास्तिक, सिंगापुर प्रीमियम, गोल्डन पार्क से लेकर इंदौर क्षेत्र में प्रीमियम हाईलिंक, अरिहंत ग्रीन, समृद्ध वाटिका, वृंदावन ग्रीन, श्री कैलाश सरोवर, रैनबो रेसीडेंसी, हिल व्यू, आरसीएम प्राइम, आवासा एनएक्स-1, ईश्वरी ग्रीन्स, रामेश्वरम् वन निपानिया, स्काई गार्डन्स मायाखेड़ी, ओमैक्स गाडिय़ा, निया एनक्यू, मुनोद पार्क, द एटीन, अमर ग्रीन, द मेंशन्स खजराना, अविला मिडॉस, ओएसीस नेक्स निपानिया, द बी झोन पिपल्याकुमार, हंस ग्रीन्स कबीटखेड़ी, कोरल लाइफ, प्रिंस पार्क सहित अन्य नवीन कॉलोनियां शामिल हैं।