इंदौर की मात्र 100 कॉलोनियां ही 23 मई को हो पाएंगी वैध

विकास शुल्क की राशि जमा करवाने में भी भूखंडधारक सुस्त, केवल एक कॉलोनी के 48 लोगों ने जमा की राशि, नक्शे मंजूरी की मिलेगी सुविधा

इंदौर। 23 मई को इंदौर (Indore) सहित प्रदेश की 6 हजार से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने का दावा नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्रसिंह ने किया है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (CM Shivraj) इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा के साथ नक्शे (Mape) मंजूरी की प्रक्रिया भी शुरू करवाएंगे। हालांकि 6 हजार से अधिक कॉलोनियां वैध होंगी भी नहीं, क्योंकि इंदौर में ही मात्र 100 कॉलोनियां वैध होने की स्थिति में अंतिम रूप से पहुंच सकी हैं, जबकि 101 अन्य कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। दूसरी तरफ जिन 100 कॉलोनियों को वैध किया जाना है, उनके भूखंडधारक अत्यंत सुस्त हैं और अभी तक एक कॉलोनी के 48 लोगों ने तय किए गए विकास शुल्क की राशि ही जमा की है।

पूर्व में भी नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने 5 से 6 हजार कॉलोनियों को चुनाव से पहले वैध करने की घोषणा की थी, मगर इसमें इतनी जटिलताएं हैं कि इन कॉलोनियों को आसानी से वैध नहीं किया जा सकता। इंदौर नगर निगम के रिकॉर्ड में 700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, मगर इनमें से अधिकांश नदी-नालों, ग्रीन बेल्ट से लेकर प्राधिकरण की योजनाओं में शामिल जमीनों पर काबिज हैं। नतीजतन इन कॉलोनियों को वैध नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों निगम ने पहली खेप में 81 और दूसरी में 19, इस तरह 100 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की और विकास शुल्क की राशि का निर्धारण भी कर दिया। एक तरफ तो अवैध कॉलोनियों के रहवासी बार-बार हल्ला मचाते हैं कि उनकी कॉलोनी वैध की जाए और अब जब निगम ने 100 कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है तो मात्र 20 फीसदी विकास शुल्क की राशि भी रहवासी जमा नहीं करवा रहे हैं, जबकि 80 फीसदी राशि तो निगम को ही खर्च करना है। अभी सिर्र्फ एक ग्रेटर ब्रजेश्वरी के 48 रहवासियों ने विकास शुल्क की राशि जमा की है। 23 मई को मुख्यमंत्री पहले चरण में वैध हो सकने वाली कॉलोनियों की घोषणा करेंगे, जिसमें नक्शा मंजूरी की सुविधा भी रहवासियों को मिल जाएगी। रवींद्र नाट्यगृह में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इंदौर की 100 कॉलोनियों को वैध करने की वर्चुअली घोषणा करेंगे, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ इन कॉलोनियों के रहवासियों को बुलाया गया है, जिनमें से चुनिंदा को नक्शा मंजूरी की प्रक्रिया के कागजात भी सौंपे जाएंगे। नगर निगम दूसरे चरण में 101 अवैध कॉलोनियों को वैध करने जा रहा है, जिसकी सूची का पिछले दिनों प्रकाशन किया गया। दावे-आपत्ति की प्रक्रिया के साथ नजूल, प्राधिकरण सहित अन्य एनओसी मांगी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक  अभी तक लगभग 45 से अधिक कॉलोनियों की एनओसी प्राप्त हुई है। दूसरी तरफ पंचायत क्षेत्र में भी कलेक्टर द्वारा 86 अवैध कॉलोनियों को वैध करवाने की प्रक्रिया शुरू करवाई गई, जिसमें राऊ की 35, बेटमा की 16, हातोद की 9, महूगांव की 12 और सांवेर क्षेत्र की 5 कॉलोनियां शामिल हैं। अभी शासन नियमों में और सरलीकरण भी करने की प्रक्रिया में जुटा है।