ट्वीट न करने की शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिन की दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को ट्वीट न करने की शर्त पर (On the Condition of Not Tweeting) ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक (Alt News Co-founder) मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) को पांच दिनों के लिए (For 5 Days) अंतरिम जमानत दे दी (Granted Interim Bail) । जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि राहत इस शर्त के अधीन है कि वह दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे (जो एक अलग प्राथमिकी से निपट रही है) और याचिकाकर्ता कोई ट्वीट नहीं करेंगे। पीठ ने कहा कि जुबैर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

जुबैर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने पेश किया कि उनके मुवक्किल धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दे रहे थे और धर्मों के बीच किसी भी दुश्मनी को बढ़ावा नहीं दे रहे थे। गोंजाल्विस ने कहा, “मैं नफरत भरे भाषणों को पकड़ता हूं। मैं संविधान का बचाव कर रहा हूं और मैं जेल में हूं और किस लिए?” गोंजाल्विस ने कहा कि उनके मुवक्किल ने ट्वीट स्वीकार कर लिया है, इसलिए पुलिस जांच की कोई जरूरत नहीं है। गोंजाल्विस ने कहा, “अपराध कहां है? अगर कोई अपराध नहीं है, तो जांच की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय के आदेश के कारण, मैं पीड़ित हूं।”

उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता आदतन अपराधी है और यह एक ट्वीट या किसी अन्य का मामला नहीं है, इसके बजाय क्या वह एक सिंडिकेट का हिस्सा हैं, जो समाज को अस्थिर करने के लिए ट्वीट करते हैं। जुबैर की याचिका का विरोध करते हुए मेहता ने दलील दी कि याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में कई तथ्यों को छिपाया गया है। मेहता ने कहा, “पुलिस रिमांड और विभिन्न अदालतों द्वारा जमानत खारिज करने के दो आदेशों को दबा दिया गया है। यह उनके आचरण को दर्शाता है।”

मेहता ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश की एक निचली अदालत ने गुरुवार को जुबैर की जमानत खारिज कर दी और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया। जून में उसके खिलाफ खैराबाद थाने में हिंदू लायन आर्मी के जिलाध्यक्ष भगवान शरण की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि जुबैर ने तीन हिंदू संतों, यति नरसिंहन सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को नफरत फैलाने वाला कहा।

पीठ ने कहा, “हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह (अंतरिम जमानत) सीतापुर (उत्तर प्रदेश) की 1 जून 2022 की प्राथमिकी के संबंध में है, न कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी के संबंध में। उन्होंने प्राथमिकी में जांच पर रोक नहीं लगाई है।” जुबैर ने 10 जून को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कथित तौर पर हिंदू संतों को नफरत करने वाले कहने के लिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था।