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    हिजाब को लेकर HC के फैसले पर कांग्रेस MLA ने कहा- ऐसा लगता है कि BJP अब कोर्ट भी चला रही

  • March 15, 2022


    नई दिल्ली: कर्नाटक के कालेज में हिजाब विवाद (Hijab Controversy) को लेकर झारखंड (Jharkhand) में सियासत शुरू हो गई है, वहीं, हिजाब (Hijab Verdict) पर आए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर झारखंड के कांग्रेस विधायक (Congress MLA) इरफान अंसारी (Irfan Ansari) ने नाराजगी जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि देश की कोर्ट को बीजेपी चला रही हैं. वहीं, अंसारी ने रांची में कहा कि बीजेपी देश में कोर्ट चला रही है और वह बेवजह समाज में धार्मिक आधार पर लोगों के बीच विभाजन पैदा कर रही है.

    दरअसल, अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहने वाले कांग्रेस विधायक अंसारी हाई कोर्ट के फैसले पर झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में सदन के बाहर मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कहा, कि “मैं कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं. हालांकि, ऐसा लगता है कि बीजेपी अब कोर्ट भी चला रही है. ऐसे में यह एक बुरी मिसाल कायम कर रही है.


    तालिबान का समर्थन, कहा था- ‘अब खुश हैं अफगानिस्‍तान के लोग’
    बता दें कि जामताड़ा से दो बार के विधायक रह चुके इरफान अंसारी झारखंड कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं. हालांक, वह अपने बयानों के लेकर अक्सर मीडिया में छाए रहते हैं. जहां पर बीते साल अंसारी ने तालिबान की की तारीफ करके नए विवाद को जन्म दे दिया था. उन्होंने कहा था कि अफगानिस्‍तान के लोग खुश हैं. अमेरिकन वहां जाकर अफगानिस्तान और तालिबान के साथ ज्यादती कर रहे थे. ऐसे में मां-बहन, बच्चों तक को तंग कर रहे थे. इसी के खिलाफ यह लड़ाई है.जो कुछ फैलाया जा रहा है, वह पूरी तरह से गलत है.

    कर्नाटक HC बोला- हिजाब पहनना इस्लाम में जरूरी धार्मिक प्रथा नहीं
    गौरतलब है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्लास में हिजाब पहनने की इजाजत देने की मांग करने वाली याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में जरूरी धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है. साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि सरकार के पास बीते 5 फरवरी 2022 के सरकारी आदेश को जारी करने का अधिकार है और इसे अवैध ठहराने का कोई मामला नहीं बनता है. इस आदेश में राज्य सरकार ने उन वस्त्रों को पहनने पर रोक लगा दी थी जिससे स्कूल और कॉलेज में समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बाधित होती है.

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