- भू स्वामित्व योजना के प्रकरण 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से निराकृत करें – कलेक्टर
- आदेशों का पालन न करने वाले पटवारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें – कलेक्टर
रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी अपने मूल कार्य पर ध्यान दें। अपने क्षेत्र की प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की जानकारी रखें। कानून और व्यवस्था की निगरानी के साथ विकास कार्यों की मॉनीटरिंग करें। सभी अधिकारी राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका समय-सीमा में निराकरण करें। भू स्वामित्व योजना के सभी प्रकरण 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से निराकृत कर पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र वितरित कराएं। इसके लिए सभी तहसीलदार दो दिवस में कार्य योजना बनाकर प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख को प्रस्तुत करें। कार्य योजना के अनुसार 15 जुलाई तक समस्त कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करें। सभी एसडीएम अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करें तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की मॉनीटरिंग करें। सीमांकन, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों के संबंध में पारित आदेशों का पटवारियों से पालन सुनिश्चित कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। एसडीएम और तहसीलदार पटवारी बस्ते तथा रीडर की फाइलों का नियमित निरीक्षण करें।
कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण, भू अर्जन तथा भू आवंटन के प्रकरणों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दें। सीमांकन, अविवादित बंटवारा तथा नक्शा तरमीम के प्रकरण सीएम हेल्पलाइन में एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। इसी तरह आरसीएमएस पोर्टल तथा सीएम हेल्पलाइन में 2 से 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लंबित सभी प्रकरणों का 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से निराकरण करें। किसी भी प्रकरण में अधिक दिनों की पेशी न दें। शासन के नियमों और निर्देशों के अनुसार प्रकरण में उचित निर्णय करें। पारित निर्णय को कठोरता से लागू कराएं। क्षेत्र में भ्रमण तथा जन सुनवाई में आम रास्ते में अवैध कब्जा, शासकीय भूमि में अवैध कब्जा के आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे हैं। इन सब में प्रभावी कार्यवाही करके आवेदनों का समुचित निराकरण करें। केवल तहसीलदारों द्वारा ध्यान न देने के कारण प्रकरण लंबित हैं। वास स्थान दखलकार अधिनियम, मुख्यमंत्री भू स्वामित्व योजना, धारणाधिकार अधिनियम तथा वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी प्रकरणों का निर्धारित की गई समय सीमा में निराकरण करें।
कलेक्टर ने कहा कि तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार बंटवारा, सीमांकन और नामांतरण के प्रकरणों के दायरा एवं निराकरण में विशेष ध्यान दें। जिन अधिकारियों द्वारा इस माह 50 से कम राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है उनके वेतन मंजूर नहीं किए जाएंगे। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरणों का विशेष प्रयास करके निराकरण करें। जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण भी आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज कर निराकृत कराएं। सभी एसडीएम भू अर्जन के प्रकरणों में राशि का भुगतान कराकर अंतिम रूप से उनका निराकरण करें। सरकारी जमीन में अवैध कब्जे को हटाने के लिए कठोरता से बेदखली की कार्यवाही करें। मुक्त कराई गई जमीन विभिन्न विभागों के नाम दर्ज कराएं। सभी एसडीएम और तहसीलदार प्रतिदिन कम से कम 25 प्रकरणों का निराकरण करें। जमीन के डायवर्सन के भी प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हैं। इनमें कार्यवाही करने से शासन को राजस्व की प्राप्ति होगी। सभी एसडीएम तथा तहसीलदार 31 अगस्त तक प्रकरणों के निराकरण का साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने की कार्य योजना बनाकर उसके अनुरूप कार्यवाही करें। राजस्व अधिकारी निर्धारित रोस्टर के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना में शेष बचे किसानों की आधार सीडिंग एवं बैंक खाता डीबीटी कराने की कार्यवाही तीन दिनों में सुनिश्चित करें। पटवारियों को किसानों की सूची देकर ई केवाईसी अपडेशन की कार्यवाही कराएं।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के संबंध में भी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। तहसीलदार सभी मतदान केन्द्रों का सत्यापन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची में महिला मतदाताओं का अनुपात निकालें। जिन केन्द्रों में महिला मतदाताओं की संख्या जनसंख्या के लिंगानुपात से कम है वहाँ महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए अभियान चलाएं। इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा ग्राम पंचायत सचिवों का सहयोग लें। सभी एसडीएम बीएलओ की बैठक के लेकर उन्हें निर्वाचन के संबंध में समुचित निर्देश दें।
बैठक में अपर कलेक्टर नीलमणि अग्निहोत्री ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने धारणाधिकार योजना तथा मुख्यमंत्री भू स्वामित्व योजना के प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया की जानकारी दी। अपर कलेक्टर ने ऑडिट आपत्तियों के निराकरण, लंबित भू राजस्व की वसूली, लोक सेवा गारंटी योजना के तहत दर्ज प्रकरणों के निराकरण तथा खसरा एवं नक्शे में सुधार के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में सभी एसडीएम, संयुक्त कलेक्टर संजीव पाण्डेय, जिला प्रबंधक ई गवर्नेंस आशीष दुबे, जिला प्रबंधक लोक सेवा प्रबंधन रविकांत पाण्डेय, संभागीय प्रबंधक श्वेतांक जैन, सभी तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
