मुरैना। मुरैना जिले से निकलने वाले अटल प्रगति पथ सड़क मार्ग (Atal Pragati Path Road) के लिये 1 हजार 743.98 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि की आवश्यकता है, इसमें 1 हजार 77.72 हेक्टेयर शासकीय भूमि, 548.72 हेक्टेयर निजी भूमि (hectares of private land) और 117.54 हेक्टेयर वन भूमि है। इस भूमि पर जिन-जिन विभागों की परिसम्पत्तियां है, उनका चिन्हांकन अगले 10 दिवस के अंदर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। इस भूमि का चिन्हांकन शासन की डेटलाइन के अनुसार 18 नवम्बर तक किया जाना है। यह जानकारी कलेक्टर बी.कार्तिकेयन ने सोमवार को अपने सभाकक्ष में आयोजित लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक में दी।
कलेक्टर ने कहा कि पी.डब्ल्यू.डी., लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सिंचाई, शिक्षा, विद्युत कंपनी, ग्रामीण यांत्रकी सेवा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क, उद्यानिकी सहित अन्य विभाग यह देंखे कि इस हाईवे सड़क मार्ग में किसी विभाग की कोई परिसम्पत्ति तो नहीं आ रही है, अगर परिसम्पत्ति आ रही है तो उसका मूल्यांकन प्रस्ताव बनाकर संपूर्ण विभागों की जानकारी के साथ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्धारित समयावधि में सौंपे। कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों से कहा कि इसके लिये वे सबसे पहले परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन के लिये विभागवार तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करें। यह नोडल अधिकारी संबंधित तहसील से पटवारियों द्वारा चयनित की गई भूमि की सूची प्राप्त करके अपनी परिसम्पत्तियों का चिन्हांकन कर प्रस्ताव तैयार करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर नरोत्तम भार्गव सहित सभी एसडीएम, विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुख उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा कि इसी तरह निजी भूमि का लोगों की परिसम्पत्तियों को भी चिन्हित कर इनका मूल्यांकन करें। निजी भूमि की परिसम्पत्तियांे बदले शासन ने दोगुना कीमत देने की व्यवस्था की है।