OBC वर्ग फायदे में

• नगरीय निकायों के आरक्षण में बदल गई तस्वीर
• भोपाल में 23, इंदौर में 18, जबलपुर में 21 और ग्वालियर में 20 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित

भोपाल। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए बुधवार को हुए आरक्षण में पिछली बार की अपेक्षा इस बार ओबीसी वर्ग फायदे में है। भोपाल नगर निगम के आरक्षण की प्रक्रिया बुधवार को हुई। नए आरक्षण की प्रक्रिया में एससी, एसटी वर्ग को पिछली बार की तरह ही आरक्षण मिलता रहेगा। वहीं ओबीसी के लिए 23 वार्ड रिजर्व हुए। पिछली बार 21 सीटें ओबीसी वर्ग को आरक्षित की गई थीं। इधर, ओबीसी वर्ग की सीटें बढऩे सेे अनारक्षित सीटें 50 से घटकर 48 हो गई हैं। वहीं जबलपुर के सभी 79 वार्डों में 21 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई हैं। नगर निगम जबलपुर में अभी ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत के हिसाब से 20 सीट पर मिला था। जबकि आबादी के मुताबिक जिले में ओबीसी की संख्या 26.58 प्रतिशत है। इस कारण एक सीट बढ़ाई गई।

इंदौर के 18 वार्ड ओबीसी
इंदौर नगर निगम व जिले की चारों जनपद पंचायतों के लिए वार्डों का आरक्षण हो गया है। बुधवार को देवी अहिल्या विवि खंडवा रोड स्थित ऑडिटोरियम में इसकी प्रक्रिया हुई। इसमें पहले जिले की चारों जनपद पंचायतों के लिए आरक्षण हुआ। इसके बाद निगम चुनाव को लेकर वार्ड आरक्षित हुए। 85 वार्डों में से 18 वार्डों को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। इन 18 में से 9 वार्ड महिला ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में यह सारी प्रक्रिया की गई।

ग्वालियर में 32 वार्ड आरक्षित
ग्वालियर में नगर निगम चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पर्चियां डालकर पूरी हो गई है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की मौजूदगी में यह प्रक्रिया हुई है। इस दौरान कलेक्ट्रेट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी कलेक्ट्रेट कक्ष में मौजूद रहे थे। जिसमें 34 वार्ड अनारक्षित हैं, जबकि 32 वार्ड आरक्षित हैं। इनमें से 20 वार्ड ओबीसी से लिए आरक्षित हैं।

जबलपुर में 21 वार्ड ओबीसी के
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जिले में आरक्षण की पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। नगर निगम जबलपुर में ओबीसी की एक सीट आबादी की तुलना में अधिक रिजर्व हुई। अब वार्ड नंबर 51 रविंद्र नाथ टैगोर ओबीसी हो गई। शहर के सभी 79 वार्डों में 21 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हो गई हैं। इसी के साथ जिला पंचायत के सभी 17 वार्डों, जनपद पंचायत अध्यक्षों के पदों की तस्वीर भी साफ हो चुकी है। नगर निगम जबलपुर में अभी ओबीसी आरक्षण 25 प्रतिशत के हिसाब से 20 सीट पर मिला था। जबकि आबादी के मुताबिक जिले में ओबीसी की संख्या 26.58 प्रतिशत है। इस कारण एक सीट बढ़ाई गई।