अब बना सकेंगे अपना आशियाना… नहीं चलेगी मनमानी

• 3 माह में भी विकास नहीं, 240 कालोनाइजरों को नोटिस
• तीन साल बीत जाने के बाद भी नहीं कराया डेवलपमेंट, कालोनियों की सूची तैयार

इंदौर। कालोनी डेवलप (colony develop) करने की अनुमति लेने के बाद तीन साल (three years) से अधिक का समय बीत जाने पर भी कालोनियों में विकास कार्य (development work) पूरे नहीं कराए गए। जनसुनवाई में कलेक्टर व एसडीएम (Collector and SDM) के समक्ष पहुंच रही शिकायतों के बाद 240 कालोनाइजरों (The Colonizers) को प्रशासन ने कार्यपूर्णता नहीं करने पर नोटिस थमाए हैं। प्रशासन ने शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप हो रही कालोनियों की सूची तैयार कर ली है। सात दिन के अंदर यदि सेवा नहीं दे पाए तो प्रशासन सख्ती दिखाएगा।

इंदौर शहर जितनी तेजी से विकसित हो रहा है, उतनी तेजी से शहर के चारों ओर रहवासी क्षेत्र का विस्तार होते जा रहा है। सांवेर, उज्जैन, खंडवा, राऊ, तेजाजी नगर आदि क्षेत्रों में तेजी से कालोनियों का निर्माण हो रहा है। कालोनी सेल के माध्यम से हर दिन नई-नई कालोनियों के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से निर्माण कार्य और डेवलपमेंट पूरे नहीं हो रहे हैं। लंबे समय से मिल रही शिकायत के बाद कलेक्टर ने ऐसी कालोनियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद 240 कालोनाइजरों को नोटिस थमाए गए हैं। ज्ञात हो कि कालोनी विकसित करने की अनुमति के बाद तीन साल के अंदर डेवलपमेंट कार्य पूरे कराकर आम जनता को रजिस्ट्री कराने से लेकर सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध कराना होती हैं, लेकिन कालोनाइजर लाभ कमाने के लिए सालों तक विकास कार्य पूरे नहीं कर रहे हैं।

सात दिन का दिया समय
जनसुनवाई सहित अधिकारियों के पास पहुंच रही शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने सूची तैयार कर ली है। ऐसे कालोनाइजर जो विकास अनुमति लेने के बावजूद डेवलपमेंट पूरा करने और कार्यपूर्णता सर्टि्िरफकेट लेने नहीं आ रही है, उन्हें नोटिस थमाए गए। कालोनी सेल प्रभारी अधिकारी प्रदीप सोनी ने बताया कि पहले दौर में 240 कालोनियों के बिल्डरों को नोटिस थमाए गए हैं। इन्हें सात दिन का समय दिया गया है। वे या तो मय सबूत कार्यपूर्णता सर्टि्िरफकेट प्राप्त कर लें या फिर प्रशासन उनकी कालोनियों को अपने अधिकार में ले लेगा।

आने लगे जवाब
प्रशासन के नोटिस का जवाब देने के लिए कालोनाइजरों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन स्थानों पर डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है उन कालोनियों के मार्डगेज रखे गए प्लाट को सीज कर प्रशासन कालोनी का डेवलपमेंट अपनी निगरानी में कराएगा। हालांकि अथिकारियों के अनुसार समय पर विकास कार्य पूरे कराने के लिए सख्ती की जा रही है, ताकि लोगों के साथ अन्याय न हो और अपना आशियाना बनाने के लिए भटक रहे लोगों को न्याय मिल सके।