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    अब शहरों में 2018 तक के कब्जाधारियों को मिलेगा पट्टा

    May 20, 2022

    • मुख्यमंत्री नेे कहा… बेघरों को घर देने का संकल्प पूरा करेगी सरकार

    भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हर चेहरे पर मुस्कान लाना हमारा संकल्प है। सरकार चलाने का उद्देश्य नागरिकों की जिंदगी में खुशियाँ लाना है। गरीब की जिंदगी बदले, इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में उसके हर कदम और हर मोड़ पर सरकार साथ खड़ी है। जिस व्यक्ति के पास रहने की जमीन नहीं है, उसे जमीन देकर उसका मालिक बनाया जाएगा। यह हमारा महासंकल्प है। शहरों में अब तक वर्ष 2014 तक के कब्जाधारियों को मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना के लिए पात्र माना जाता है। अब वर्ष 2018 तक के कब्जाधारियों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इससे संबंधित आदेश शीघ्र जारी होंगे।



    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गरीबों की जिंदगी बदलने का कार्य हो रहा है। मध्यप्रदेश में आज सवा चार हजार हितग्राही मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। ये कई वर्ष से जहाँ निवासरत थे और जिस भूमि पर इनका कब्जा भी था, अब ये हितग्राही उसके स्वामी हो गए हैं। उन्हें कब्जाधारी होने की तकलीफ से मुक्त कराना था। नाममात्र के शुल्क पर उनके नाम पर जमीन होने का सुख और आनंद लेते हुए वे अपना घर बनाकर रह सकेंगे। एक अदद घर हर व्यक्ति को चाहिए। मध्यप्रदेश की धरती पर जिनके कच्चे मकान हैं उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए राशि प्रदान करने का लक्ष्य है। नगरों के मास्टर प्लान में आवासहीनों के लिए जमीन का प्रावधान रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में 27 लाख से अधिक आवासों की मंजूरी और सभी के लिए आवास की व्यवस्था के प्रयास इस लक्ष्य में शामिल हैं। मुख्यमंत्री नगरीय भू-अधिकार योजना में नगरीय क्षेत्रों में 45 हजार से अधिक आवेदन निराकृत किये जा चुके हैं। एक लाख अन्य प्रकरणों में कार्यवाही की जा रही है। यह सरकार सेवा करने वाली सरकार है। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं में से एक है आवास, जिसके लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 10 हजार करोड़ रूपये खर्च करेगी। प्रदेश में भू-माफिया, अतिक्रामकों और दुराचारियों से मुक्त कराई गई 15 हजार करोड़ मूल्य की करीब 21 हजार एकड़ भूमि पर आवासहीन निर्धनों के लिए मकान बनाए जाएंगे। यह जनता की सेवा का महायज्ञ है।

    गरीबों को 10 रुपए में मिलेगा खाना
    मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने कार्य से नगरों में आने वाले निर्धन वर्ग के लोगों को 10 रूपये में भोजन का प्रबंध हो, इसके लिए सभी को मिल कर कार्य करना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-प्रतिनिधियों से आहवान किया कि ऐसे बच्चे जो शहर में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर भीख मांगते दिखें, तो उनके अध्ययन और भोजन की व्यवस्था करें। प्राय: अनाथ बच्चे नशे की लत का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को परेशानियों से बचाते हुए उनके जीवन को बदलने के लिए आगे आएँ। मुख्यमंत्री चौहान ने संबल योजना के क्रियान्वयन, एडॉप्ट एन आँगनवाड़ी अभियान, आयुष्मान कार्ड जारी करने, युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर दिलवाने, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त होने के प्रावधान और स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया।

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