प्रदेश में अब अन्नदूत योजना लागू करेगी सरकार

• युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार, राशन दुकानों तक पहुंचाएंगे खाद्यान्न

भोपाल। मध्य प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे के लिए शिवराज सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न् पहुंचाने का काम युवाओं को सौंपा जाएगा। इसके लिए युवा अन्नदूत योजना तैयार की गई है। सरकार कलेक्टरों के माध्यम से युवाओं को चिह्नित करके उन्हें बैंकों से अपनी गारंटी पर वाहन ऋण दिलाएगी। इन वाहनों से राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के भंडार गृहों से खाद्यान्न् राशन दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहमति दे दी है। प्रदेश की 26 हजार उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से एक करोड़ 18 लाख परिवारों को खाद्यान्न वितरण किया जाता है। इसके लिए तीन लाख टन खाद्यान्न प्रतिमाह दुकानों तक नागरिक आपूर्ति निगम परिवहनकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाता है। इसमें गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं और कार्रवाई भी होती है।
उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने 89 आदिवासी विकासखंडों के 7500 गांवों में राशन पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना लागू की है। इसमें आदिवासी युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वाहन खरीदवाए गए हैं। इनसे राशन वितरण का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में अब राशन दुकान तक खाद्यान्न् पहुंचाने का जिम्मा भी युवाओं को ही देने का निर्णय लिया गया है। इसमें छह से आठ टन खाद्यान्न परिवहन की क्षमता वाले एक हजार वाहन युवाओं के लिए खरीदवाए जाएंगे। बैंकों को गारंटी भी राज्य सरकार देगी और तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा।

65 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से होगा भुगतान
नागरिक आपूर्ति निगम खाद्यान्न परिवहन के लिए 65 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान करेगा। इससे ही परिवहनकर्ता को डीजल, ड्राइवर सहित अन्य खर्च निकालने होंगे। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रति क्विंटल परिवहन की दर 65 रुपये तय की है। इसमें आधी राशि केंद्र व आधी राज्य सरकार वहन करती है।

223 केंद्रों से होता है खाद्यान्न का उठाव
उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए 120 परिवहनकर्ता 223 केंद्रों से खाद्यान्न् का उठाव करते हैं। अधिकांश जिलों में एक-एक परिवहनकर्ता है।