अब मुंबई की सड़को पर दौड़ती दिखेगी देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस, इतना है किराया

नई दिल्ली (New Delhi)। पिछले कुछ महीनों में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसों (electric buses) का इस्तेमाल बढ़ा है। इसी कड़ी में मुंबई के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस (electric double decker bus) की सर्विस शुरू की गई है। इस बस को मुंबई में सार्वजनिक परिवहन निगम (public transport corporation) या BEST के बेड़े में शामिल किया गया है। हालांकि, इसमें कई महीनों की देरी हुई है। यह बस मुंबई में उन उप नगरीय रूट्स चलेगी जहां डीजल से चलने वाली डबल डेकर बसें इस्तेमाल होती हैं।

इसकी मंगलवार को पहली यात्रा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus) से नरीमन पॉइंट में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स तक लगभग पांच किलोमीटर की थी। इस रूट के लिए किराया छह रुपये प्रति व्यक्ति है। इस बस में कंडक्टर नहीं होगा। इसमें डिजिटल टिकटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। किराया चुकाने के लिए यात्री Chill कहे जाने वाले एक ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। किराए का भुगतान करने पर यात्रियों को उनके स्मार्टफोन पर रसीद मिलेगी और वे स्मार्ट कार्ड के इस्तेमाल से अपनी टिकट भी ले सकते हैं। BEST के बेड़े में मार्च के अंत तक ऐसी लगभग 20 बसें आनी हैं। इस वर्ष के अंत तक डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 200 हो जाएगी। इन बसों की सप्लाई ऑटोमोबाइल कंपनी Ashok Leyland की सब्सिडियरी Switch Mobility कर रही है।

ये बसें दक्षिण मुंबई और उप नगरों में डबल डेकर बस रूट्स पर चलाई जाएंगी। इन बसों में डिजिटल टिकटिंग, CCTV कैमरा और इमरजेंसी की स्थिति के लिए पैनिक बटन जैसी सुविधाएं हैं। Switch Mobility की इस इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस EiV 22 के बैटरी पैक की कैपेसिटी 231 kWh की है और इसमें लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल होता है। यह 1.5 से 3 घंटे में चार्ज की जा सकती है। इसके सिंगल चार्ज में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस 250 किलोमीटर तक चल सकती है।

इस वर्ष अप्रैल से केंद्र और राज्य सरकारों के 15 वर्ष से अधिक पुराने लगभग नौ लाख व्हीकल्स सड़कों से हट जाएंगे। इनकी जगह नए वाहन लेंगे। इनमें 15 वर्ष से पुरानी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बसें भी शामिल होंगी। इन व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा। पिछले वर्ष के बजट में पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप करने के बाद खरीदे गए नए व्हीकल्स पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से रोड टैक्स में 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई गई थी।